Godda News: एक बार फिर, जिले में नाले के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आया है। निर्माण स्थल की हालत देखकर ही पता चलता है कि डिपार्टमेंट के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। नियमों के अनुसार, कंक्रीट डालने से पहले मेटल की बेस लेयर बिछाना ज़रूरी है, लेकिन यहां सिर्फ़ खानापूर्ति के लिए बजरी, सीमेंट और रेत का कंक्रीट मिक्सचर सीधे मिट्टी पर डाल दिया गया है।
यह भी आरोप हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम में घटिया मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, सीमेंट, रेत और बजरी के स्टैंडर्ड रेशियो (मिक्स रेशियो) को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, जिससे नाले की मज़बूती को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन पहली ही बारिश में खराब हो सकता है। इस स्थिति का सबसे गंभीर और चौंकाने वाला पहलू यह है कि एक नाबालिग आदिवासी लड़की को कंस्ट्रक्शन साइट पर मज़दूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, नाबालिगों को ऐसे खतरनाक कंस्ट्रक्शन काम में लगाना अपराध है, फिर भी ठेकेदार खुलेआम कानून तोड़ रहा है। यह न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि आदिवासी समुदाय के शोषण का भी एक गंभीर मामला है। हैरानी की बात है कि नाले के कंस्ट्रक्शन के दौरान डिपार्टमेंट का कोई जूनियर इंजीनियर साइट पर मौजूद नहीं था। इससे यह सवाल उठता है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखा जा रहा है और क्या कंस्ट्रक्शन कानूनों का पालन किया जा रहा है।
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यह पूरा मामला मेहरमा ब्लॉक में बलबाड्डा नया टोला से कोकरा तक बन रही सड़क से जुड़ा है, जहां सड़क बनने से पहले ही पुलिया बनाई जा रही हैं। गांव वालों ने इस मामले में हाई-लेवल जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले ने डिपार्टमेंट की लापरवाही और ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर के बीच मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन बाल मजदूरी, घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के इस मामले में कितनी जल्दी ठोस कार्रवाई करता है।
