वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट ‘विकसित भारत’ के संकल्प को मजबूती देने वाला है, जिसमें रोजगार सृजन, ग्रामीण आय बढ़ोतरी, शिक्षा-स्वास्थ्य में निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस है। आम आदमी, किसान, युवा, छोटे कारोबारी और महिलाओं के लिए कई राहत भरे ऐलान किए गए हैं।
10 प्रमुख बातें जो सीधे जनता को फायदा पहुंचाएंगी
1. कृषि में बड़ा समर्थन, किसानों की आमदनी पर फोकस
किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उच्च मूल्य वाली फसलों (जैसे नारियल, काजू, कोको, चंदन), बागवानी और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने बागानों को नया रूप देने और हाई-डेंसिटी खेती पर जोर रहेगा।
2. डिजिटल सहायता से खेती आसान बनेगी
‘भारत-विस्तार’ (Bharat-VISTAAR) नाम का बहुभाषी AI-आधारित मंच लॉन्च होगा। यह AgriStack और ICAR के कृषि पैकेज को AI से जोड़ेगा, जिससे किसानों को व्यक्तिगत सलाह, मौसम-जोखिम प्रबंधन और बेहतर खेती की तकनीकें मिलेंगी। इससे खेती में जोखिम कम होगा और उत्पादकता बढ़ेगी।
3. शिक्षा में भारी निवेश, लड़कियों के लिए नई सुविधा
शिक्षा क्षेत्र में मजबूत कदम उठाए गए हैं। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना है। नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और पूर्वी क्षेत्र में नया NID खोलने का ऐलान हुआ। इससे लड़कियों की पढ़ाई और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनेगी।
4. MSME को सशक्त बनाने के लिए 10,000 करोड़ का फंड
छोटे व्यवसायों को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund बनाया जाएगा। लिक्विडिटी सपोर्ट, इक्विटी सहायता और पेशेवर मदद से छोटे कारोबार मजबूत होंगे, जिससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।
5. स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार
तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institutes of Ayurveda) खोले जाएंगे। NIMHANS का विस्तार और छोटे अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा।
6. मेडिकल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा
मेडिकल, हेरिटेज और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और भारत वैश्विक स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र बनेगा।
7. ट्रांसपोर्ट में आधुनिक क्रांति
देश भर में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। पर्यावरण-अनुकूल पैसेंजर रेल गलियारों से यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। इससे छोटे शहरों और गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
8. IT सेक्टर और सर्विसेज को नई राहत
IT/ITES क्षेत्र के लिए एकीकृत कैटेगरी, Safe Harbour लाभ की सीमा बढ़ाने और मध्यम आकार की कंपनियों को टैक्स राहत देने का ऐलान। इससे आईटी सेक्टर में निवेश और रोजगार बढ़ेगा।
9. दिव्यांगजन और खेलों को मजबूत समर्थन
दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खेलो इंडिया मिशन को और मजबूत किया जाएगा, जिसमें प्रतिभा विकास, वैज्ञानिक कोचिंग और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा।
10. रोजगार और ग्रामीण विकास पर जोर
कुल मिलाकर बजट में रोजगार सृजन, ग्रामीण आय बढ़ोतरी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियों के लिए बड़ा बूस्ट है।
Also Read: नाला निर्माण में मानकों की अनदेखी, मिट्टी के ऊपर सीमेंट की ढलाई से भ्रष्टाचार उजागर
यह बजट आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने और भारत को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। छोटे-बड़े सभी वर्गों के लिए इसमें कुछ न कुछ फायदेमंद है।
