रांची: झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को राजभवन में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ रहीं। CM Hemant Soren अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुँचे। वहीं दूसरी ओर, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपे।
आज राजभवन में माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री @santoshgangwar जी से शिष्टाचार भेंट हुई तथा स्पेन एवं स्वीडन भ्रमण के दौरान राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए किए गए प्रयासों समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। pic.twitter.com/chWoXOWZe6
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 6, 2025
CM Hemant Soren News: औद्योगिक निवेश को लेकर राज्यपाल को दी जानकारी
मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्यपाल को स्पेन और स्वीडन यात्रा के दौरान झारखंड में औद्योगिक निवेश को लेकर हुए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है। इस मुलाकात में कल्पना सोरेन भी साथ रहीं, जिससे इस भेंट को और अधिक राजनीतिक संकेतों से भरपूर माना जा रहा है।
यह भी पढ़े: मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बस में पात्र यात्रियों से किराया वसूलने का आरोप
हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की माँग
इसी दिन लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राज कुमार राज के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की माँग की। उन्होंने मंत्री के हालिया बयानों को संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे बयान संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं। लोजपा प्रतिनिधियों ने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की।
छऊ नृत्य केंद्र के रिक्त पदों पर नियुक्ति का आग्रह
सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और राष्ट्रीय नृत्य कला केंद्र, सरायकेला में रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति का अनुरोध किया। उन्होंने साथ ही क्षेत्र की रेलवे नेटवर्क संबंधी समस्याओं की ओर भी राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट किया।
राजभवन में मुख्यमंत्री Hemant Soren की शिष्टाचार भेंट जहां औद्योगिक संभावनाओं पर केंद्रित रही, वहीं विपक्ष और अन्य प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उठाकर राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इन मांगों और प्रयासों का राज्य सरकार की रणनीतियों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
