रांची नगर निगम (RMC) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मिले फ्लैटों को गैर-कानूनी तरीके से किराए पर देने वाले लोगों के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। धुर्वा में ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ में (RMC) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के इकाइयों के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, निगम ने (RMC) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 232 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए हैं।
नगर निगम की शुरुआती जांच में पता चला है कि कई लाभार्थी खुद अपने आवंटित फ्लैटों में नहीं रह रहे हैं; इसके बजाय, वे उन्हें किराए पर दे रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद ही खत्म हो रहा है। निगम के अनुसार, यह योजना की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की धारा 16 का साफ उल्लंघन है, जो आवंटित आवास इकाइयों को किराए पर देने पर सख्ती से रोक लगाती है।
रांची नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में संबंधित लाभार्थियों को आवंटित इकाइयों में अपने रहने का सबूत देने और 24 घंटे के भीतर निगम को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या ज़रूरी सबूत न देने पर संबंधित आवास इकाई के आवंटन को रद्द करने की तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद ज़रूरतमंद और पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। आवंटित फ्लैट को किराए पर देकर योजना का गलत इस्तेमाल करना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सभी लाभार्थियों को समय सीमा के भीतर अपना पक्ष और ज़रूरी सबूत पेश करने होंगे; अन्यथा, नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवंटन रद्द करना भी शामिल है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को पक्का घर देने के लिए लागू की जा रही है। इसलिए, किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल, फ्लैटों को गैर-कानूनी तरीके से किराए पर देना या नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों की जांच जारी रहेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ़ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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