Jharkhand ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और उनके सहयोगियों से जुड़े छह ठिकानों पर छापेमारी की. एजेंसी ने अब तक 30 करोड़ रुपये जब्त किए हैं और नोटों की गिनती अभी भी जारी है।
झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के रांची स्थित आवास पर सोमवार को एक नहीं बल्कि 500 रुपये के सैकड़ों नोटों के बंडल पाए गए, जिनकी कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक है।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम 7:30 बजे तक रांची में भ्रष्टाचार के दागी झारखंड के मंत्री और उनके सहयोगियों से जुड़े छह स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी जारी थी।
ईडी ने रांची में अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली. ऐसी ही एक जगह है पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार का आवास.
ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को एएनआई को बताया, “अब तक 30 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं। छापेमारी अभी भी जारी है। ईडी ने झारखंड के मंत्री और उनके सहयोगियों से जुड़े 6 परिसरों को कवर किया है।”
Jharkhand ED Raid: किस मामले की जांच कर रही है ईडी?
यह छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के खिलाफ एक मामले के सिलसिले में की गई थी।
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि ईडी ने फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। राम के खिलाफ मामला झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक शिकायत से उपजा है।
एजेंसी ने पिछले साल जारी एक बयान में आरोप लगाया था, “रांची में ग्रामीण कार्य विभाग में मुख्य अभियंता के रूप में तैनात वीरेंद्र कुमार राम ने ठेकेदारों को निविदाएं आवंटित करने के बदले में उनसे कमीशन के नाम पर अपराध की आय अर्जित की थी।” इसके बाद अप्रैल में अधिकारी की ₹39 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई।
एजेंसी ने पीटीआई के हवाले से कहा, “इस प्रकार अपराध से प्राप्त आय का उपयोग वीरेंद्र कुमार राम और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत ही शानदार जीवन शैली जीने के लिए किया जाता था।”
Jharkhand ED Raid :विजुअल्स में ‘करेंसी नोटों की गड्डियां’ दिखाई दे रही हैं: देखें
सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि ऑपरेशन के हिस्से के रूप में छह परिसरों की तलाशी ली गई और दो परिसरों से एजेंसी ने ₹2.93 करोड़ और प्रत्येक से ₹10 लाख बरामद किए। उन्होंने बताया कि नकदी मुख्य रूप से ₹500 के मूल्यवर्ग में है और कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं।
सूत्रों ने कुछ वीडियो और तस्वीरें साझा कीं, जिनमें ईडी अधिकारियों को रांची के गाड़ीखाना चौक स्थित एक इमारत के एक कमरे में बड़े बैग से नोटों की गड्डियां निकालते हुए दिखाया गया है।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि सटीक राशि का पता लगाने के लिए नकदी की गिनती के लिए कुल आठ नोट-गिनने वाली मशीनें तैनात की गईं, जो लगभग ₹20-30 करोड़ हो सकती हैं। इस बीच, एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में स्थान पर छह गिनती मशीनें और अधिकारी नोटों के बंडलों के बीच बैठे और उन्हें गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दृश्यों में बड़े ट्रंकों को स्थान के अंदर ले जाते हुए भी दिखाया गया ताकि जब्ती के बाद नकदी को बाहर निकाला जा सके।
पीएम मोदी की प्रतिक्रिया: ‘करेंसी नोटों के पहाड़’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग भ्रष्टाचार और लूट को रोकने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं.
सोमवार को ओडिशा के नबरंगपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ”आज पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं. लोग कह रहे हैं ‘चोरी हो गया और माल पकड़ रहा मोदी वाह’ और मोदी ने लूटा हुआ माल जब्त कर लिया है)।”
“अब मुझे बताओ, अगर मैं उनकी चोरी रोक दूं, उनकी कमाई बंद कर दूं, उनकी लूट रोक दूं, तो क्या वे मोदी को गाली नहीं देंगे या नहीं? गालियों के बावजूद क्या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए? क्या मुझे आपका पैसा नहीं बचाना चाहिए?” “प्रधानमंत्री ने कहा.
मंत्री आलम की प्रतिक्रिया
बताया जाता है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलम के निजी सचिव संजीव लाल का घरेलू नौकर रांची के गाड़ीखाना चौक स्थित भवन में रहता है।
आलम ने पीटीआई को बताया कि उन्हें इस मामले के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया, “मैं टीवी देख रहा हूं और यह कहता है कि यह परिसर सरकार द्वारा मुझे प्रदान किए गए आधिकारिक पीएस (निजी सचिव) से जुड़ा हुआ है।”
इस बीच, एएनआई ने आलम के हवाले से कहा कि ईडी की जांच पूरी होने से पहले छापेमारी पर टिप्पणी करना सही नहीं है।
मंत्री ने कहा, “संजीव लाल एक सरकारी कर्मचारी हैं। वह मेरे निजी सचिव हैं। संजीव लाल पहले से ही दो पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। कई सरकारी कर्मचारी हैं और हम आम तौर पर अनुभव के आधार पर निजी सचिवों की नियुक्ति करते हैं।”
