HEC Worker Issue: रांची के धुर्वा स्थित एचईसी (HEC) कारखाने के बाहर वेतन भुगतान और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी शामिल हुए। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पिछले 28 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एचईसी के अधिकारियों और निदेशकों की शक्तियां निलंबित कर उन्हें पद से हटाए जाने के बाद कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है।
HEC Worker Issue: HEC के भविष्य और मजदूरों के अधिकारों को लेकर उठाए सवाल।
प्रदर्शन के दौरान सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) को कौड़ियों के भाव बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को कमजोर कर रही है और मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मजदूरों की मांगों का समर्थन करते हुए उनके बकाया वेतन के भुगतान का मुद्दा उठाया।
वहीं, मजदूरों ने बताया कि नए सीएमडी की नियुक्ति के बाद जब वे अपने पुराने बकाया वेतन की मांग को लेकर पहुंचे, तो उन्हें कथित तौर पर बताया गया कि पुराने बकाये से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही आगे काम करने पर मिलने वाले भुगतान की व्यवस्था सामान की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर किए जाने की बात कही गई।
28 महीने का बकाया वेतन मिलने की मांग, भविष्य को लेकर बढ़ी चिंता
मजदूरों ने आरोप लगाया कि एचईसी को बंद करने और दिवालिया बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद बकाया वेतन के भुगतान को लेकर अब तक कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है।
इन्हीं मांगों को लेकर आक्रोशित मजदूरों ने कारखाने के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने मांग की कि उनके 28 महीने के बकाया वेतन का जल्द भुगतान किया जाए और कंपनी के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए।
एचईसी में लगातार गहराते वेतन संकट और प्रबंधन से जुड़े घटनाक्रम ने कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक वे अपने अधिकारों और बकाया वेतन की मांग उठाते रहेंगे।
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