रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो वर्तमान में भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले से संबंधित आरोपों के चलते जेल में हैं।
सोरेन की बचाव टीम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ धन शोधन मामले में नई गिरफ्तारी की
इस मामले के सिलसिले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।
सोरेन की कानूनी प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत मामला बताया।
ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य की राजधानी में बारगेन अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की।
ईडी के वकील एसवी राजू ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संघीय एजेंसी द्वारा जांचे गए गवाहों ने अवैध भूमि सौदे में पूर्व सीएम की संलिप्तता की पुष्टि की है। ईडी ने आगे दावा किया कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूर्व सीएम ने उन्हें भूमि के स्वामित्व विवरण को बदलने के लिए आधिकारिक अभिलेखों में हेरफेर करने का निर्देश दिया था।
हेमंत सोरेन को हिरासत में मरने वाले स्टेन स्वामी की तरह प्रताड़ित किया जा रहा है: झारखंड के पूर्व सीएम की सोशल मीडिया पोस्ट ईडी ने दावा किया कि जमीन के मूल मालिक राज कुमार पाहन ने जब उनकी जमीन हड़पी जा रही थी, तब शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। एजेंसी ने कहा कि इसके विपरीत, जमीन के चारों ओर एक चारदीवारी बनाई गई थी और जमीन पर रहने के लिए एक केयरटेकर नियुक्त किया गया था।
ईडी ने कहा कि उसने जमीन का एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया और केयरटेकर संतोष मुंडा से पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर कहा कि भूखंड हेमंत सोरेन का है। राजू ने बताया कि ईडी ने आर्किटेक्ट विनोद कुमार से भी पूछताछ की और दावा किया कि बैंक्वेट हॉल के निर्माण की प्रस्तावित योजना उनके मोबाइल फोन से बरामद की गई है और भूमि का स्थान और आयाम बड़गैन प्लॉट से मेल खाता है।
सोरेन को उनके आवास पर पूछताछ से पहले ईडी द्वारा कई बार बुलाया गया था और बाद में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
सोरेन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत के लिए जोरदार तर्क दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ईडी द्वारा एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया था।
सिब्बल ने जोर देकर कहा कि बड़गैन प्लॉट के कथित हड़पने के बारे में सोरेन के खिलाफ आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध नहीं बनते, जिसके लिए सोरेन को जेल भेजा गया था।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि भले ही आरोप सही हों, लेकिन वे संपत्ति के अधिकारों पर नागरिक विवाद का मामला होंगे, न कि आपराधिक गतिविधि का।
सिब्बल ने आरोप लगाया कि आपराधिक कार्यवाही सोरेन को जेल में रखने के उद्देश्य से की गई थी, उन्होंने ईडी पर सबूतों में हेरफेर करने और उन्हें फंसाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सोरेन राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार थे और उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के गलत तरीके से फंसाया गया था।
