झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन CM Hemant Soren ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि अगर “इंडिया” गठबंधन की सरकार दोबारा बनती है तो राज्य के हर घर को एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे।श. इस घोषणा ने राजनीतिक माहौल में खलबली मचा दी है.
Hemant Soren ने सरकार की उपलब्धियों के जिक्र के साथ विपक्ष पर साधा निशाना
सोरेन ने भाजपा विधायकों के विरोध के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने डेढ़ लाख नौकरियां दीं जबकि अगर और समय मिलता तो पांच लाख नौकरियां दे सकते थे. उन्होंने कहा कि जो काम उन्होंने पांच साल में किया वह भाजपा सरकार 50 साल में नहीं कर पाती. सोरेन ने सहायिका-सेविका के मानदेय में वृद्धि और संविदा कर्मियों के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का भी उल्लेख किया.
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हिंदू-मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं और अयोध्या के मामले में जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं लेकिन रांची, धनबाद और जमशेदपुर में बढ़ती आबादी के कारणों पर ध्यान नहीं देते.
योजनाएं और नए विधेयक
सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार 30 लाख अबुआ आवास प्रदान कर रही है जबकि विपक्ष ने देश की स्थिति को पाकिस्तान से भी बुरी कर दिया है. उन्होंने नीट परीक्षा में लाखों छात्रों का भविष्य खराब करने का आरोप भी लगाया. मुख्यमंत्री ने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे बड़े नेता बनते हैं लेकिन विधानसभा में सवाल पूछने में विफल रहे हैं.
सत्र के अंत में चार महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए, जिनमें झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 और झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक शामिल हैं.
अग्निवीर शहादत पर की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान यह भी घोषणा की कि अगर राज्य का कोई युवा अग्निवीर शहीद होता है तो उसके परिजनों को राज्य सरकार अनुग्रह अनुदान देगी और आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने बच्चियों को साइकिल देने की योजना के साथ अब पोशाक भी देने का ऐलान किया.
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हेमंत सोरेन की यह घोषणाएं न केवल उनके समर्थकों में जोश भरने वाली हैं बल्कि विपक्ष को चुनौती देने का भी एक प्रयास हैं. अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में ये वादे और घोषणाएं कितनी प्रभावशाली साबित होती हैं.
