New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को राष्ट्रीय राजधानी की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की।
Arvind Kejriwal को 10 मई को PMLA में अंतरिम जमानत दी गई थी
केजरीवाल की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ से कहा कि यह एक “अजीब स्थिति” है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को 10 मई को धन शोधन रोकथाम मामले (पीएमएलए) में अंतरिम जमानत दी गई थी।
“इसके बाद उन्हें जुलाई में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। निचली अदालत ने सीबीआई के एक मामले में उन्हें जमानत दी। इस तरह, तीन जमानत आदेश दिए गए,” सिंघवी ने आप नेता की कैद को “बीमा गिरफ्तारी” करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया
वरिष्ठ वकील ने अदालत से कहा कि मामला दर्ज होने के 1 साल और 10 महीने बाद सीबीआई द्वारा श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन उचित नहीं है और इसमें दुर्भावना की बू आती है। उन्होंने कहा, “हमने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी है। वह आसानी से ट्रिपल टेस्ट पास कर लेंगे।” हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, “अंतरिम जमानत मत कहिए, हम अंतरिम जमानत नहीं देंगे।”
इससे पहले, 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी और एजेंसी ने दिखाया है कि आप नेता किस तरह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। नवंबर 2021 में शुरू की गई दिल्ली शराब नीति को भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अगले साल सितंबर में वापस ले लिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि नई नीति लागू होने के बाद आप नेताओं सहित अन्य ने अनियमितताएं कीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया। केजरीवाल के अलावा, आप के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
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आप ने सत्तारूढ़ भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है और उसके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया है।
