New Delhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने रविवार को लैटरल एंट्री के माध्यम से लोक सेवकों को नियुक्त करने के सरकार के फैसले को ‘राष्ट्र-विरोधी कदम’ बताया और दावा किया कि यह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खुलेआम छीन रहा है।
एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है
गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, “केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती करके एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है।” ये पद आमतौर पर ग्रुप ए सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं, साथ ही अन्य अखिल भारतीय सेवाएं भी।
इसके अलावा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। गांधी का यह हमला तब हुआ जब यह सामने आया कि 45 विशेषज्ञ जल्द ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाले हैं।
गांधी ने कहा, “मैंने हमेशा कहा है कि देश के सभी शीर्ष पदों, जिसमें शीर्ष नौकरशाही भी शामिल है, में वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे सुधारने के बजाय, उन्हें लेटरल एंट्री के माध्यम से शीर्ष पदों से दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के अधिकारों की लूट है और वंचितों के लिए आरक्षण सहित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर हमला है।”
सेबी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कुछ निगमों के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या करेंगे, जहां पहली बार निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है, गांधी ने सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा। गांधी ने आगे कहा कि INDIA ब्लॉक इस ‘राष्ट्र-विरोधी कदम’ का पुरजोर विरोध करेगा जो सामाजिक न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करता है।
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उन्होंने कहा, “आईएएस का निजीकरण मोदी द्वारा आरक्षण समाप्त करने की गारंटी है।” गौरतलब है कि शनिवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 10 संयुक्त सचिवों और 35 निदेशकों/उप सचिवों सहित 45 पदों के लिए नौकरी के विज्ञापन पोस्ट किए, जिन्हें लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। एक अधिकारी के अनुसार, यह केंद्र की लेटरल हायरिंग का अब तक का सबसे बड़ा बैच है।
