Bihar में स्मार्ट मीटर पर Tejashwi Yadav का आरोप, बड़े आंदोलन की घोषणा

Bihar में हाल ही में बिजली के बढ़ते बिल और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस विषय पर राज्य सरकार और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Bihar News: तेजस्वी ने बिजली बिलों में अवैध वसूली का लगाया आरोप

तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के जरिए हर महीने हजारों करोड़ रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, और यह सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है।

तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया है कि बिहार जैसे राज्य, जहां प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, वहां स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की दरों को दोगुना किया जा रहा है। उनके अनुसार, सरकार और बिजली कंपनियों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि सरकार पहले पुराने उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करे, फिर नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

Bihar News: स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को लूटने का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल क्यों दोगुना हो गया है? उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर किसके फायदे के लिए यह काम हो रहा है। उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक लंबी सूची साझा की है, जिसमें उन्होंने सरकार से यह पूछा है कि क्या बिजली मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगे हैं? अगर हां, तो उनके बिजली बिलों में क्या बदलाव आया है?

1 अक्टूबर से आरजेडी का बड़ा आंदोलन, उपभोक्ता हित की लड़ाई

इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि स्मार्ट मीटर का कैलिब्रेशन सही है या नहीं, और अगर यह सचमुच “स्मार्ट” है तो इसका यूजर इंटरफेस और सिस्टम इतना धीमा क्यों है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किए बिना स्मार्ट मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

आरजेडी ने 1 अक्टूबर से इस मुद्दे के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि वे सरकार की इस नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और उपभोक्ताओं के हक के लिए लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी के गठन की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान हो सके।

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