Arrah: आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अपनी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बिहार में शीघ्र लागू करने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर जेपी स्मारक के समीप एक दिवसीय धरना आयोजन किया। इस धरने में अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया।
अधिवक्ता संघर्ष समिति के संयोजक कुमुद पटेल ने कहा कि हमेशा दूसरों को न्याय दिलवाने हम अधिवक्तागण सरकार की उदासीनता से उपेक्षित एवं असुरक्षित होते जा रहे हैं। यहीं कारण है कि आज देश और समाज में न्याय के संकल्प को मजबूत करने वाले अधिवक्ता अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घट रही अपराधिक घटनाएं चिंता की बात है। इसलिए अधिवक्तागण बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी 9 सूत्री की मांग कर रहे हैं।
हमारी पहली मांग है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बिहार में शीघ्र लागू की जाए। झारखंड सरकार ने नए अधिवक्ताओं के प्रारंभ के 5 साल तक 5000 का स्टाइपेंड देने की बात को स्वीकार ली है । लेकिन बिहार सरकार में इस बात की चर्चा भी नहीं हो रही है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान में लागू हो चुका है लेकिन बिहार में नहीं लागू हुआ है इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस एक्ट को बिहार में शीघ्र लागू की जाए। नए अधिवक्ताओं को आरंभ के 5 वर्षों तक दस हजार रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाए । सभी अधिवक्ताओं को 65 वर्ष उम्र के बाद 15 हजार प्रतिमा पेंशन देने की व्यवस्था बिहार सरकार लागू करें। जो की झारखंड सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है ।
अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करें । साथ ही नए अधिवक्ताओं को वर्तमान में बार में बैठने की सुविधा के समाधान हेतु बार भवन के नवनिर्माण हेतु राशि की व्यवस्था की जाए। अधिवक्ताओं का टोल टैक्स माफ किया जाए। इसके साथ अधिवक्ताओं के लिए ऑफिस एवं लाइब्रेरी के निर्माण हेतु रियायत दर पर लोन देने की व्यवस्था की जाए और सभी अधिवक्ताओं को ग्रुप इंश्योरेंस से जोड़ा जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे बिहार के अधिवक्तागण चरण पद आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे।
महिला अधिवक्ता कुसुम देवी ने कहा कि जितने भी महिला अधिवक्ता है उन्हें एक सुरक्षाकर्मी सरकार दे, ताकि सुरक्षित वह अपने घर से अदालत पहुंच सके। हमारे संयोजक कुमुद पटेल ने जो मांगे रखी है वह जायज है उसे बिहार सरकार जल्द मांगों को पूरा करें।
यह भी पढ़े: Prashant Kishor का बड़ा एलान, जन सुराज 2 अक्टूबर को बनेगा राजनीतिक दल
Jharkhand आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, CM आवास का घेराव करने पहुंचे आंदोलनकारी
