Bihar Farmers: बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में भूमिहीन किसानों और छोटे सीमांत किसानों की आर्थिक प्रगति पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों की स्थिति में सुधार लाना संभव है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने राज्य के कृषि परिदृश्य को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
Bihar Farmers: भूमिहीन और सीमांत किसानों की चुनौतियां
बिहार में भूमिहीन किसानों और छोटे सीमांत किसानों की संख्या बड़ी है। ऐसे किसान अक्सर अपनी छोटी जोतों पर निर्भर रहते हैं या दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। उनकी मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं:
- संसाधनों की कमी: सीमित भूमि और आधुनिक उपकरणों का अभाव।
- फसल उत्पादन का जोखिम: प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की अनिश्चितता।
- क्रेडिट और वित्तीय सहायता की कमी: किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिलने में कठिनाई।
- बाजार तक पहुंच: उचित मूल्य पर अपनी फसलों को बेचने में बाधाएं।
Bihar Farmers: सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं
राज्य और केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं:
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है।
2. मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना
राज्य सरकार ने हरित कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया। किसानों को जैविक खेती, नई तकनीक, और जल प्रबंधन में सहायता दी जा रही है।
3. फसल बीमा योजना
फसल उत्पादन के जोखिम को कम करने के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत मिलती है।
4. कृषि यंत्रीकरण योजना
सीमांत किसानों को सस्ते दामों पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार हो रहा है।
5. कुसुम योजना
इस योजना के तहत सोलर पंप और बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत मिल रहे हैं।
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Bihar Farmers: कृषि विज्ञान केंद्र: ज्ञान और तकनीक का केंद्र
बिहार में कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये केंद्र किसानों को नई कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक तरीकों और जलवायु अनुकूल खेती के उपायों के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि इन केंद्रों को पहले से अधिक सुदृढ़ किया जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: किसानों को नई फसल प्रजातियों और तकनीकी विधियों की जानकारी दी जा रही है।
- मृदा परीक्षण: मिट्टी की गुणवत्ता जांचने और उसके अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है।
- फसल विविधीकरण: किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
भूमिहीन किसानों के लिए विशेष योजनाएं
भूमिहीन किसानों की तरक्की के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं:
- मनरेगा के तहत रोजगार: भूमिहीन किसान मनरेगा के माध्यम से स्थायी आय प्राप्त कर सकते हैं।
- सामुदायिक खेती: सरकार उन्हें सामुदायिक खेती के लिए संगठित कर रही है, जिससे वे संसाधन साझा कर सकें।
- कृषि आधारित उद्योग: छोटे किसानों और भूमिहीन किसानों को डेयरी, मत्स्य पालन, और बागवानी में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र में हो रहा है बदलाव
राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण बिहार का कृषि क्षेत्र धीरे-धीरे बदलाव के रास्ते पर है।
- उत्पादन में वृद्धि: नई तकनीकों और प्रशिक्षण के कारण फसल उत्पादन में सुधार हो रहा है।
- जल संरक्षण: जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत मिल रही है।
- बाजार का विस्तार: किसान उत्पादक समूह (FPOs) और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है।
किसानों के लिए सरकार का संकल्प
बिहार सरकार ने भूमिहीन और सीमांत किसानों की तरक्की के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जा रहा है।
