Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के किसानों और सिविल सेवक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। झारखंड सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदने और किसानों को प्रति क्विंटल 81 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सोमवार को फैसलों की जानकारी देते हुए बताया:
झारखंड : धान खरीद और भुगतान
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कुल मूल्य: केंद्र द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धान का एमएसपी ₹2,369 प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार के ₹81 के बोनस को मिलाकर किसानों को ₹2,450 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलेगा।
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बोनस राशि: सरकार ने बोनस के तौर पर ₹48.60 करोड़ की राशि मंजूर की है।
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भुगतान: किसानों को अब धान की कीमत का भुगतान किस्तों में नहीं, बल्कि एकमुश्त किया जाएगा।
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समय सीमा: धान की खरीद के 48 घंटे के अंदर (विशेष मामलों में एक हफ्ते तक) किसानों को बोनस सहित धान की कीमत का भुगतान कर दिया जाएगा।
सिविल सेवा उम्मीदवारों को बढ़ी वित्तीय सहायता
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की है:
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सहायता राशि: प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को दी जाने वाली वित्तीय मदद ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है।
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आय सीमा: योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय का प्रावधान, जो पहले ₹2.5 लाख सालाना था, उसे बढ़ाकर ₹8 लाख सालाना कर दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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राज्य उत्सव: मंत्रिमंडल ने राज्य उत्सवों के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। राज्य उत्सव को दो श्रेणियों – पर्यटन (Tourism) और संस्कृति (Culture) में बांटा गया है। पर्यटन उत्सव पर ₹80 लाख तक और सांस्कृतिक उत्सव पर ₹70 लाख तक खर्च की सीमा तय की गई है।





