New Delhi: Sanjay Singh: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जमानत याचिका का विरोध नहीं करने का विकल्प चुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
इसके साथ, संजय सिंह अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत पाने वाले पहले वरिष्ठ AAP नेता बन गए हैं। इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसी की ओर से दी गई रियायत को मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा। अदालत ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह से जमानत पर रहते हुए मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करने को भी कहा।
शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के वरिष्ठ नेता ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में ‘सत्यमेव जयते’ कहा।
Sanjay Singh पर ₹2 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप
सुनवाई के दौरान, पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और उन पर ₹2 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप का परीक्षण में परीक्षण किया जा सकता है।
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उच्च न्यायालय में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित कथित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
