बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 14 नवंबर को कैबिनेट (Bihar Cabinet) बैठक में 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इन निर्णयों में सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का लाभ मिला है। पहले यह दर 50% थी, जो अब बढ़कर 53% हो गई है, जिससे पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा। यह वृद्धि बिहार सरकार के कर्मचारियों के जीवन स्तर को थोड़ा आसान बनाने का एक प्रयास है।
Bihar Cabinet: पटना सदर अंचल का विभाजन और नए पदों का सृजन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पटना सदर अंचल को चार भागों में विभाजित कर दिया गया है – पटना सदर, पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल। इसके तहत इन नए अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों का सृजन किया गया है। इन पदों के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 करोड़ 82 लाख रुपये का खर्च वहन करना होगा, जिससे राज्य की राजस्व प्रबंधन प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
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Bihar Cabinet: औद्योगिक कर्मियों को बकाए वेतन का भुगतान
कैबिनेट ने बंद हो चुकी भागलपुर की बिहार स्पन सिल्क मिल और फतुहा की बिहार स्कूटर्स लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 28 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि बिहार आकस्मिक निधि से जारी की जाएगी। यह राशि उन कर्मियों के परिवारों को मिलेगी जो अब जीवित नहीं हैं।
Bihar Cabinet: पटना में विकास परियोजनाएं और भूमिहीनों के लिए जमीन सहायता
पटना को सुंदर बनाने और शहरी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नई शहरी प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है, जिसमें 42 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना के तहत भूमिहीनों को तीन डिसमिल जमीन के बजाय एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वे जमीन खरीद सकें। साथ ही, पटना मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए 115 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो ट्रैक, लिफ्ट और एक ट्रेन सेट की आपूर्ति में खर्च होगी।
