Dhanbad News: धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के विभिन्न एरिया में कोयला परिवहन के लिए चल रहे हाइवा, टीपर, पॉकलेन, ट्रक सहित अन्य भारी वाहनों के रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन व फिटनेस को लेकर जिला परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। वही उपायुक्त ने बीसीसीएल प्रबंधन को इसी महीने नोटिस जारी किया जाएगा।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने पोर्टल पर बीसीसीएल में चलने वाले 1500 से अधिक छोटे, बड़े व भारी वाहनों का विश्लेषण किया। बीसीसीएल में कोयला परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के दस्तावेज अपडेट नहीं होने की बात सामने आई है। परिवहन विभाग इस मामले में इसी महीने बीसीसीएल प्रबंधन को नोटिस जारी करेगा।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वाहन पोर्टल, जेआईएमएमएस पोर्टल और धनबाद में खदानों में चलने वाले सभी वाहनों के भौतिक निरीक्षण के दौरान यदि कोई कागजात अपडेट नहीं पाया जाता है या कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए, इन सभी वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और झारखंड कराधान अधिनियम के तहत नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। कुछ वाहन बीसीसीएल के अंतर्गत संचालित होते हैं। जिन वाहनों के कागजात व अन्य में अनियमितताएं पाई गई हैं, ऐसे सभी वाहनों की पहचान कर शीघ्र ही बीसीसीएल को नोटिस जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीसीसीएल के कई पुराने वाहनों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। इससे कई समस्याएं हो रही हैं। विभाग ने बीसीसीएल से सभी वाहनों की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में जिला खनन विभाग की भी सहायता ली जा रही है। खनन चालान और अन्य परमिट इसी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। इससे वाहनों का सटीक मूल्यांकन संभव होगा। उन्होंने कहा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कई वाहनों का टैक्स न चुकाना और उनके दस्तावेज़ न होना गंभीर मामला है। नियमों के अनुसार, सभी वाहनों के लिए अद्यतन दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।विभाग खनन क्षेत्र में चल रहे वाहनों पर भी नज़र रख रहा है, जो सार्वजनिक सड़कों पर भी देखे जा रहे हैं। ऐसे वाहनों को तुरंत पकड़ने के लिए एक टीम सक्रिय कर दी गई है।
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उन्होंने कहा कि समय पर कर वसूली न होने के कारण राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने विभाग को इस समस्या का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वर्तमान में विभाग के पास छोटे-बड़े 1500 से अधिक वाहन तथा 85 से अधिक यात्री वाहन हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। बिना बीमा या फिटनेस के सड़क पर चल रहे वाहनों की भी जाँच की जा रही है। इन वाहनों से जल्द ही बकाया रोड टैक्स वसूला जाएगा।
