Bihar News: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अपने MLA और MLC को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। राज्य के माननीय सदस्यों को अब सैलरी के अलावा टेलीफ़ोन खर्च के लिए हर महीने एक तय रकम मिलेगी। सरकार ने “बिहार लेजिस्लेचर (सैलरी, अलाउंस और मेंबर्स की पेंशन) (अमेंडमेंट) रूल्स, 2025” में इसका प्रोविज़न किया है।
बिना वाउचर मिलेगा पैसा
संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में नई नियमावली की जानकारी दी। इसके मुताबिक, अब दोनों सदनों के सदस्यों को टेलीफोन और मोबाइल खर्च के लिए 8300 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस राशि को लेने के लिए विधायकों को कोई बिल या वाउचर जमा नहीं करना होगा। वे इस राशि से अपनी सुविधानुसार कितने भी फोन या मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं।
राज्यपाल ने दी 11 विधेयकों को मंजूरी
इसके अलावा, विधानसभा सचिव ख्याति सिंह ने सदन को सूचित किया कि बिहार विधानमंडल से पारित 11 महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी मुहर लगा दी है।
मंजूर हुए प्रमुख कानून:
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब ये विधेयक कानून बन गए हैं। इनमें शामिल प्रमुख विधेयक हैं:
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रोजगार और सुरक्षा: प्लेटफार्म आधारित गिग कामगार (निबंधन व सुरक्षा) विधेयक और बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक।
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शिक्षा: जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक।
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भूमि सुधार: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक और कृषि भूमि रूपांतरण विधेयक।
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अन्य: बिहार हिंदू धार्मिक न्यास विधेयक और बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक।
