झारखंड के CM Champai Soren ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने मूल निवासियों की अनदेखी की है, जबकि पार्टी करीब ढाई दशक पहले राज्य में सत्ता में आई थी।
BJP ने सरकार को काम नहीं करने दिया और इसे अस्थिर करने की कोशिश की: CM
सरायकेला-खरसावां जिले के मटकमबेड़ा गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि लोगों ने 2019 में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को राज्य में सत्ता में लाने के लिए वोट दिया, लेकिन BJP ने सरकार को काम नहीं करने दिया और इसे अस्थिर करने की कोशिश की।
इस अवसर पर उन्होंने 71 करोड़ रुपये की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 237 करोड़ रुपये की 181 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के बीच 54 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया।
सीएम ने आरोप लगाया, “भाजपा ने झारखंड में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान छोटानागपुर और संताल परगना काश्तकारी अधिनियमों के साथ छेड़छाड़ की, हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया और आदिवासियों और मूलवासियों की अनदेखी की।”
उन्होंने दावा किया, “उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया। हेमंत सोरेन ने दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीब आदिवासियों सहित समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, जबकि कोविड महामारी के दौरान पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थीं।”
झारखंड को देश का “आदर्श राज्य” बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं: CM
सीएम ने जोर देकर कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जब से उन्होंने खनिज संपन्न राज्य की बागडोर संभाली है, तब से वे झारखंड को देश का “आदर्श राज्य” बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो आदिवासी बार-बार मूर्ख बनेंगे, यही वजह है कि हमारी सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक आदिवासी युवा सरकारी खर्च पर ऐसा कर सकें।”
राज्य में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होने हैं
उन्होंने कहा, “ऐसे उम्मीदवारों के लिए पैसे की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार उनके खर्चे तब तक उठाएगी जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती और वे अपना कर्ज नहीं चुका देते।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत घरों का निर्माण और वितरण भी शुरू कर दिया है। राज्य में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होने हैं।
