Bihar कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और राज्य के चार प्रमुख शहरों में मेट्रो योजना की मंजूरी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
महंगाई भत्ता में हुई बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की मंजूरी दी है. छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों को अब 230 प्रतिशत के बजाय 239 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जो कि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा. वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत आने वाले कर्मियों को अब 427 प्रतिशत के बजाय 443 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है.
मेट्रो परियोजना के लिए दी गई राशि की मंजूरी
राज्य के चार शहरों- मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन और व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने के लिए कैबिनेट ने RITE को चयनित किया है. RITE को इस कार्य के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को भी मंजूरी दी गई.
ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा संचालन पर लिया निर्णय
कैबिनेट ने शहरों को जाम मुक्त बनाने और सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए राज्य के विभिन्न संभागों और जिला मुख्यालयों में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के संचालन को विनियमित करने की योजना को मंजूरी दी. इस नीति के लागू होने से शहरों में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी. इसके अलावा पार्किंग स्थल और रुकने के स्थानों का भी निर्धारण होगा जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
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इन फैसलों से बिहार की जनता को कई लाभ मिलने की उम्मीद है खासकर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और राज्य के शहरी विकास में मेट्रो परियोजना का समावेश महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
