Jharkhand सरकार ने धान पर 100 रु बोनस और 6 लाख टन खरीद की घोषणा

झारखंड की Hemant Soren सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। Jharkhand सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का ऐलान किया है।

यह निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कुल 60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

Jharkhand News: धान खरीद पर बड़ा फैसला

सरकार ने इस सत्र में किसानों से 6 लाख टन धान खरीदने का फैसला किया है, जो कि किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में धान की सामान्य किस्म के लिए 2,300 रुपये और ग्रेड-ए किस्म के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस किसानों के लिए एक अतिरिक्त मदद होगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले

इस बैठक में किसानों के हित के साथ-साथ राज्य के विकास के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 36 प्रस्ताव पास हुए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 29,604 जल सहिया कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपये मूल्य के स्मार्टफोन प्रदान करने का है। यह स्मार्टफोन उन्हें जमीनी स्तर पर पेयजल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे राज्य में पेयजल की समस्या को सुलझाने में योगदान मिलेगा।

महिलाओं और किसानों के हित में Hemant Soren का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं और किसानों के उत्थान पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं में ‘करोड़पति दीदी’ बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सही नीतियों और समर्थन के साथ ये महिलाएं सिर्फ ‘लखपति दीदी’ नहीं, बल्कि ‘करोड़पति दीदी’ भी बन सकती हैं।

इसके साथ ही, सोरेन ने किसानों को बिचौलियों से बचाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि उनकी मेहनत का सही मुआवजा उन्हें मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

इस प्रकार, हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए ये फैसले न केवल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, बल्कि राज्य के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होंगे।

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