Jharkhand Vidhan Sabha के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि कर के दायरे से बाहर के लोगों को आवास निर्माण के लिए मुफ्त बालू प्रदान किया जाएगा.
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अबुआ आवास और पीएम आवास के लाभुकों समेत गरीबों को घर बनाने में बालू की उपलब्धता न होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. इस पहल से झारखंड के गरीब और कर मुक्त लोग लाभान्वित होंगे जिन्हें घर निर्माण में अब आसानी होगी.
बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में अनुपूरक बजट की उपयोगिता पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए 4833.39 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है. इस बजट के माध्यम से राज्य में सामाजिक कल्याण और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में 20 लाख 92 हजार सीएफटी बालू स्टॉक में उपलब्ध है जिसे जेएसएमडीसी के पोर्टल से वितरण किया जा रहा है.
लगातार तीसरी साल सुखाड़, विशेष व्यवस्था करेगी Jharkhand सरकार- वित्त मंत्री
झारखंड में लगातार तीसरे वर्ष सूखा पड़ने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्थाओं की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है और मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत करीब 45 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे. इसके लिए 872 करोड़ रुपये की जरूरत है. इसके अलावा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में राज्यांश के तहत पैसा देने की व्यवस्था की गई है.
सरकार ने 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी निर्णय लिया है जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी.
Jharkhand के वित्त स्थिति स्थिर है-वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड की वित्तीय स्थिति स्थिर है और सिंकिंग फंड में राज्य सरकार ने 2272 करोड़ रुपये संरक्षित रखे हैं. इस फंड का उपयोग कम दर पर लोन लेने में मदद करेगा जिससे राज्य के राजकोष पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा. इस प्रकार अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने न केवल वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश की है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की हैं.
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इस घोषणा से स्पष्ट होता है कि झारखंड सरकार राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह फैसला न केवल गरीबों को राहत प्रदान करेगा बल्कि राज्य में आवास निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगा.
