Ranchi: Jharkhand Government ने वकीलों के लिए एक ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के लगभग 30,000 वकीलों को बड़ी राहत दी गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें वकीलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
राज्य के नए वकीलों को हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा
इस घोषणा के अनुसार, राज्य के नए वकीलों को हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो उनके प्रारंभिक करियर में आर्थिक मदद करेगा। इसके साथ ही, सभी वकीलों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अच्छे अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकेंगे। यह सुविधा वकीलों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच देने में मददगार साबित होगी।
इतना ही नहीं, 65 साल की उम्र के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने वाले वकीलों के लिए सरकार ने मासिक पेंशन को दोगुना कर दिया है। पहले यह पेंशन 7000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 14000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और उनका जीवन अधिक सहज बनेगा।
सरकार के इस निर्णय का राज्यभर में स्वागत हुआ है
झारखंड हाई कोर्ट के वकील धीरज कुमार ने इसे वकीलों के लिए एक सराहनीय कदम बताया, जिससे उनकी चिकित्सा और आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य के वकीलों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह निर्णय वकीलों के हितों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के हितों के लिए काम कर रही है, और वकीलों के लिए लिया गया यह निर्णय इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अब वकील भी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े रहेंगे, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा।
यह भी पढ़े: Champai Soren ने पोटका में भारी भीड़ जुटाई, झारखंड में ‘परिवर्तन की लहर’ का स्वागत किया
इस फैसले के बाद झारखंड के वकील समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है, और राज्य के कानूनी तंत्र को मजबूत करने के प्रयास में यह कदम एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है।
