झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना (JMMSY), जो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, अब गड़बड़ियों के कारण विवादों में आ गई है। योजना के तहत कुछ महिलाओं तक लाभ नहीं पहुंचने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद झारखंड प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए कई कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
JMMSY: गड़बड़ी का मामला कैसे आया सामने?
योजना के तहत महिलाओं के रजिस्ट्रेशन और उनके खातों में राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया सीएससी के माध्यम से की जा रही थी। लेकिन कई महिलाओं ने शिकायत की कि उनके आवेदन बिना कारण खारिज हो गए, जबकि कुछ महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर ही नहीं हुई। जांच के दौरान यह सामने आया कि सीएससी संचालकों द्वारा दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया था। इसके अलावा, कई जगहों पर जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करने की घटनाएं भी सामने आईं।
प्रशासन की कार्रवाई
झारखंड प्रशासन ने इन गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। जांच में कई सीएससी संचालकों की लापरवाही और अनियमितता पाई गई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने दोषी सीएससी संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए और उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं से दूर रखने का निर्णय लिया।
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प्रभावित महिलाओं की समस्याएं
गड़बड़ियों के कारण हजारों महिलाएं योजना का लाभ पाने से वंचित रह गईं। इनमें से अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, जो इस आर्थिक सहायता पर निर्भर थीं। अब, प्रशासन ने वंचित महिलाओं के लिए एक पुन: पंजीकरण अभियान शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि वे फिर से आवेदन कर सकें और योजना का लाभ उठा सकें।
भविष्य में गड़बड़ी रोकने के प्रयास
इस घटना के बाद सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत:
- ऑनलाइन पोर्टल को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- सभी सीएससी संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे तकनीकी त्रुटियों से बच सकें।
- किसी भी गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करने और उसका तुरंत समाधान करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
JMMSY: योजना की महत्ता
मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधी धनराशि भेजी जाती है, जिससे वे अपने घरेलू खर्च और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
