मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की। बैठक में लिए गए निर्णय:
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्वतः संज्ञान लिये गये (सुओ मोटो) रिट याचिका (सिविल) सं०-2/2021 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के लिए अनुबंध के आधार पर निबंधक के कुल 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसमों में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा व्यावसायिक बैंक / नाबार्ड आदि से प्राप्त किये जाने वाले ऋण कुल 12,000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) करोड) रूपये की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृती
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत संकल्प संख्या 1104 दिनांक 10.03.2022 द्वारा चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिये चयनित केन्द्रीय नोडल अभिकरण (नेफेड) तथा राज्य स्तरीय सपोर्टर (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम) के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय उपभो उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) को राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में नामित करते हुए केन्द्रीय नोडल अभिकरण नेफेड के साथ एकरारनामा (एमओयू) सम्पन्न कर रबी विपणन मौसम, 2024-25 से सभी जिलों में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की स्वीकृति।
बिहार विद्युत सुधार (मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन ट्रांसफर) स्कीम, 2006 के तहत् मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (MIPS) से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को अंतरित किये गये निर्दिष्ट कार्मिकों (Specified Personnel) के सेवोत्तर लाभों के मामलों को भी ‘बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाई मास्टर ट्रस्ट’ द्वारा आच्छादित किये जाने की स्वीकृति।
लघु जल संसाधन विभाग
लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्यान्वित विभिन्न सिंचाई योजनाओं के समयबद्ध एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु बाहय स्रोत से तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त किये जाने के संबंध में।
लघु जल संसाधन विभाग
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” हेतु कुल 35 हजार निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए ₹26600.00 लाख (रूपये दो सौ छियासठ करोड़) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना से संबंधित शर्तों में संशोधन की स्वीकृति
वित्त विभाग
वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० पांच लाख से अधिक के सामान्य भविष्य निधि अंशदान के संदर्भ में निर्धारित अधिसीमा से अधिक के अंशदान पर आयकर के प्रावधानों के अध्यधीन उक्त अवधि में देय ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान अनुमान्य किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित अधिसीमा से अधिक अंशदान की राशि को बिना ब्याज के वापस करने के संबंध में।
वित्त विभाग
किसी वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लेने अथवा उसके समीप होने की स्थिति में मूल वेतन का न्यूनतम छ प्रतिशत मासिक अंशदान संबंधी प्रावधान को क्षांत करने हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 11 के उप नियम (1) के खंड-ख के पश्चात नया खंड ‘ग’ जोड़ने के संबंध में।
स्वास्थ्य विभाग
राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रत्तिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
2.खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसमों में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा व्यावसायिक बैंक / नाबार्ड आदि से प्राप्त किये जाने वाले ऋण कुल 12,000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) रूपये की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।
3.खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत संकल्प संख्या 1104 दिनांक 10.03.2022 द्वारा चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिये चयनित केन्द्रीय नोडल अभिकरण (नेफेड) तथा राज्य स्तरीय सपोर्टर (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम) के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) को राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में नामित करते हुए केन्द्रीय नोडल अभिकरण नेफेड के साथ एकरारनामा (एम०ओ०यू०) सम्पन्न कर रबी विपणन मौसम, 2024-25 से सभी जिलों में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।
लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्यान्वित विभिन्न सिंचाई योजनाओं के समयबद्ध एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु बाह्य स्रोत से तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त किये जाने के संबंध में।
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” हेतु कुल 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए ₹26600.00 लाख (रूपये दो सौ छियासठ करोड़) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना से संबंधित शर्तों में स्वीकृति के संबंध में। संशोधन की
वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० पांच लाख से अधिक के सामान्य भविष्य निधि अंशदान के संदर्भ में निर्धारित अधिसीमा से अधिक के अंशदान पर आयकर के प्रावधानों के अध्यधीन उक्त अवधि में देय ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान अनुमान्य किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित अधिसीमा से अधिक अंशदान की राशि को बिना ब्याज के वापस करने के संबंध में।
किसी वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लेने अथवा उसके समीप होने की स्थिति में मूल वेतन का न्यूनतम छः प्रतिशत मासिक अंशदान संबंधी प्रावधान को क्षांत करने हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 11 के उप नियम (1) के खंड-ख के पश्चात नया खंड ‘ग’ जोड़ने के संबंध में।
राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।
‘बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानातरण एव अन्य सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली 2024’ की स्वीकृति के संबंध में।
“बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।
बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 (एक सी चालीस) पदो के सृजन के संबंध में।
राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से कराये जाने के संबंध में।
खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित्त कार्यों के संपादन हेतु खेल विभाग बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अठानवे) पदा के सृजन के सबंध में।
राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।
श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों (सामान्य एवं तकनीकी) के लिए लिपिकीय संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुल 285 पदों को “बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014 के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के 171 पदों एवं उच्च वर्गीय लिपिक के 114 पदों को, कार्यालयवार चिन्हित करने के संबंध में।
17 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान / राजकीय महिला पोलिटेकनिक सस्थानों में वर्गकक्ष कर्मशाला / प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीने / उपकरण / उपस्कर / कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एव अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 80 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने के संबंध में।
सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एव तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 (अडतीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के वर्गकक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें / उपकरण / उपस्कर/कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 68.54,00,000.00 (अड़सठ करोड़ चौवन लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने के संबंध में।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अनियमित मॉनसून / सूखे/अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिचाई के लिए डीजल अनुदान योजना अन्तर्गत धान, मक्का जूट दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगधित पौधों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए 15000.00 लाख (एक सौ पचास करोड़) रू० की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।
राज्य के चार महत्वपूर्ण शहरों यथा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति।
यह भी पढ़े: पत्नी ने शराब पीने से किया मना तो गुस्से में पति ने खाया जहर
नगर विकास एवं आवास विभाग आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के अधीन बहुमंजिला आवासन योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु प्रथम चरण में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 750 (सात सौ पचास) परिवारों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी के द्वारा बहुमंजिला आवासों का निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक सहमत्ति ।
