Nitish Cabinet: बिहार की एनडीए सरकार ने राज्यकर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे अहम फैसला महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और तीन नए विभागों के गठन को लेकर लिया गया।
नीतीश कैबिनेट: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले
नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस फैसले के बाद अब राज्यकर्मियों को 1 जुलाई 2025 से 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत डीए मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी।
तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी
रोजगार और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
गया और मुंगेर बने ‘नागरिक सुरक्षा जिला’
कैबिनेट ने गया जी (Gaya Ji) और मुंगेर को ‘नागरिक सुरक्षा जिला’ (Civil Defense District) घोषित किया है। इसके अलावा, छात्रों के कौशल विकास के लिए बिहार सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) के साथ एक एमओयू (MoU) साइन किया है, जिसके तहत ‘स्टूडेंट कौशल प्रोग्राम’ शुरू किया जाएगा।
बिजली बिल भुगतान के लिए 400 करोड़ मंजूर
राज्य सरकार ने नगर निकायों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए खजाना खोल दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दक्षिण और उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाये के लिए कुल 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: अधिकारी बर्खास्त
भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। कैबिनेट ने आरोपी अधिकारी सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस फैसले के बाद वे भविष्य में सरकार की किसी भी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
इसके साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक आदेश जारी करने और लागू करने के लिए ‘बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025’ बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
