New Delhi : बिहार विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अब मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम को देशभर में लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, यह राष्ट्रव्यापी अभियान अगले हफ्ते (नवंबर के पहले सप्ताह) से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत उन राज्यों से होगी जहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
SIR: चुनावी राज्यों से होगी शुरुआत
चुनाव आयोग की हालिया बैठकों और निर्देशों के अनुसार, SIR के पहले चरण में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन राज्यों में मतदाता सूची को चुनाव से पहले पूरी तरह से त्रुटिरहित बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
क्या है SIR और क्यों है जरूरी?
SIR सामान्य मतदाता सूची पुनरीक्षण से कहीं अधिक व्यापक प्रक्रिया है। इसके तहत: आधार वर्ष से मिलान: वर्तमान मतदाता सूची का मिलान एक पुराने आधार वर्ष (जैसे बंगाल के लिए 2002, बिहार के लिए 2003) की सूची से किया जाता है. डोर-टू-डोर सत्यापन: जिन मतदाताओं का नाम पुरानी सूची से मेल नहीं खाता या जिनकी जानकारी में विसंगति होती है, उनका बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है। शुद्धिकरण: इसका मुख्य उद्देश्य सूची से मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों, डुप्लीकेट नामों और संभावित अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची तैयार करना है।
बिहार का अनुभव और बंगाल की चुनौती
बिहार में यह प्रक्रिया चुनाव के कारण पहले ही लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि, पश्चिम बंगाल में यह अभियान काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जहाँ अनुमानतः 3.5 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है। बंगाल में इस प्रक्रिया को लेकर पहले ही राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है, जहाँ सत्तारूढ़ TMC इसे NRC की साजिश बता रही है, वहीं BJP इसे फर्जी वोटों को हटाने के लिए जरूरी मान रही है। चुनाव आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ बैठकें कर SIR की तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। आयोग का लक्ष्य है कि आने वाले सभी चुनावों के लिए एक विश्वसनीय और साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार हो सके। देशभर में इस अभियान के शुरू होने की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।
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