New Delhi: कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के एक दिन बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
किन संगठनों ने Rahul Gandhi से मुलाक़ात की?
दो संगठनों – संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद में गांधी से मुलाकात की।
“हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का उल्लेख किया था। हमने आकलन किया है, और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें हमने तय किया कि हम भारत गठबंधन के अन्य नेताओं से बात करेंगे और देश के किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे,” गांधी ने बैठक के बाद कहा।
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फसलों के एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कई किसानों की प्रमुख मांग रही है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था। सरकार को आखिरकार तीनों कानून वापस लेने पड़े। बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी विधायक राजा बराड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे।
कांग्रेस ने दावा किया कि शुरुआत में किसान नेताओं को संसद परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन गांधी बाहर गए और हस्तक्षेप किया। बाद में बैठक नए संसद भवन में गांधी के कार्यालय में हुई।
