पटना – चुनावी साल को देखते हुए, बिहार की नीतीश सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (Bihar Cabinet) में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। pic.twitter.com/cdjcmb2vmm
— CMO Bihar (@officecmbihar) August 13, 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें जेपी आंदोलन के सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने और राज्य में पांच नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
Bihar Cabinet: जेपी सेनानियों की पेंशन हुई दोगुनी
बिहार सरकार ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974-77 के दौरान हुए आंदोलन में जेल गए लोगों को मिलने वाली सम्मान पेंशन को दोगुना कर दिया है। अब तक, 1 से 6 महीने तक जेल में रहने वालों को ₹7,500 और 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वालों को ₹15,000 की पेंशन मिलती थी। कैबिनेट के फैसले के बाद, यह राशि बढ़ाकर क्रमशः ₹15,000 और ₹30,000 कर दी गई है।
Bihar Cabinet: पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को मिली मंजूरी
राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, कैबिनेट ने बेगूसराय, पटना, सीवान, सहरसा और मधेपुरा जिलों में पांच नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, गोपालगंज में एक औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई है। डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1300 एकड़ भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई है, जिस पर ₹416 करोड़ खर्च होंगे।
Bihar Cabinet: अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। इनमें गयाजी एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के साथ-साथ वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट के लिए OLS सर्वे को मंजूरी देना शामिल है। इसके अलावा, पटना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹515 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति मिली है, जिसके तहत 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कैबिनेट ने कृषि विभाग में डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन और बीएलओ का मानदेय ₹10 हजार से बढ़ाकर ₹14 हजार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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