Wednesday, July 9, 2025
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Nitish Kumar का बड़ा चुनावी दांव: संविदा बहाली में भी लागू होगा डोमिसाइल, 1.51 लाख पदों पर सिर्फ बिहारी महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण

पटना: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले CM Nitish Kumar ने महिला आरक्षण और डोमिसाइल नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

अब सिर्फ स्थायी नहीं बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में भी 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम वर्तमान में चल रही 1.51 लाख सरकारी नियुक्तियों पर भी लागू होगा। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

Nitish Kumar का बयान

अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा –

“अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में – स्थायी, संविदा या आउटसोर्स – सभी पदों पर सीधी नियुक्तियों में केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि 1,51,579 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से जारी है, और इसमें भी यह नीति लागू की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

Nitish Kumar News: क्या है डोमिसाइल नीति का मतलब?

इस नीति के तहत सिर्फ बिहार के निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) वाले उम्मीदवारों को ही महिला आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पहले यह आरक्षण सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए खुला था, लेकिन अब इसमें “बिहार की मूल निवासी” की बाध्यता जोड़ी गई है।

विपक्ष की 100% डोमिसाइल की मांग

नीतीश सरकार के इस फैसले को जहां महिला हितैषी और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सभी सरकारी भर्तियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाए। खासकर शिक्षक भर्ती और तकनीकी नौकरियों को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है।

राजनीतिक मायने

नीतीश कुमार का यह फैसला चुनावी साल में महिलाओं को लुभाने और सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और नीतीश सरकार “लाडली लक्ष्मी योजना”, “साइकिल योजना”, और “आरक्षण” के जरिए पहले भी उन्हें अपने पाले में कर चुकी है।

 

 

 

 

 

यह भी पढ़े: Kamal Kaur Bhabhi हत्याकांड में नया मोड़, दुष्कर्म की जांच के लिए भेजे गए सैंपल

 

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