Union Budget 2026: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शनिवार को दिल्ली में केंद्र सरकार की प्री-बजट मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान, उन्होंने राज्य के पूरे विकास से जुड़ी कई ज़रूरी वित्तीय मांगों को केंद्र सरकार के सामने मज़बूती से रखा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक आदिवासी-बहुल और संसाधनों से भरपूर लेकिन विकासशील राज्य होने के नाते, झारखंड को केंद्र सरकार से विशेष सहायता की ज़रूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ज़ोर देते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार की तरह, झारखंड की महिलाओं को भी कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से ₹10,000 की विशेष सहायता मिलनी चाहिए। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने केंद्र सरकार से जी. रामजी योजना के तहत राज्य के हिस्से की राशि का भुगतान करने का भी अनुरोध किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र से समय पर सहायता मिलती है, तो झारखंड में विकास की गति को और तेज़ किया जा सकता है।
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कुल मिलाकर, इस प्री-बजट चर्चा में, झारखंड सरकार ने राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी और केंद्र सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई।
