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पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और ISI चीफ की काबुल यात्रा पर लगा ग्रहण, वीजा अस्वीकृत

On: October 14, 2025 12:23 PM
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पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और ISI चीफ की काबुल यात्रा पर लगा ग्रहण, वीजा अस्वीकृत
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International News: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों में एक बड़ा कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया है। काबुल की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) प्रमुख असीम मलिक और दो अन्य वरिष्ठ पाकिस्तानी जनरलों को वीजा देने से इनकार कर दिया है, जो अफगानिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। काबुल का यह निर्णय अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के खिलाफ प्रत्यक्ष विरोध है।

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वीज़ा अनुरोध तीन बार अस्वीकृत

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने पिछले तीन दिनों में इन चार उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए वीज़ा अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। हालाँकि, काबुल ने प्रतिनिधिमंडल के दौरे के उनके अनुरोधों को बार-बार अस्वीकार कर दिया है।

अफगान अधिकारियों ने इस अस्वीकृति के संबंध में एक कड़ा संदेश भेजा: “जब हमारे नागरिकों पर हमला हो रहा हो, तो कोई भी प्रतिनिधिमंडल काबुल आने की उम्मीद नहीं कर सकता ” इस कदम को अफ़ग़ानिस्तान द्वारा अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के ख़िलाफ़ एक जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

संघर्ष की जड़ें: आतंकवाद और सीमा पर झड़पें

दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हैं, तथा सीमा पार की घटनाओं और आतंकवादियों को शरण देने के आपसी आरोपों के कारण यह और भी तनावपूर्ण हो गया है।

  • पाकिस्तान के आरोप: इस्लामाबाद तालिबान सरकार पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाता है, जिसका संबंध 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमलों से रहा है।
  • अफ़ग़ानिस्तान के जवाबी आरोप: तालिबान शासन ने, बदले में, पाकिस्तान पर आईएसआईएस आतंकवादियों को पनाह देने और अफ़ग़ान संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, और हाल ही में दक्षिण-पूर्वी पक्तिका प्रांत में हुए हवाई हमलों का हवाला दिया है।

काबुल द्वारा पाकिस्तान के शीर्ष रक्षा और ख़ुफ़िया अधिकारियों को वीज़ा देने से इनकार करना सिर्फ़ एक कूटनीतिक उपेक्षा नहीं है। यह इस स्पष्ट इरादे का संकेत देता है कि अफ़ग़ानिस्तान, ख़ासकर सैन्य कार्रवाइयों के बाद, पाकिस्तान की शर्तों पर इस्लामाबाद के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की पूरी दृढ़ता से रक्षा करेगा।

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