रांची: Jharkhand में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी न होने पर राज्यव्यापी ‘ब्लैकआउट’ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने राज्यस्तरीय बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है कि ऊर्जा विकास निगम में रिक्त 80% पदों पर तत्काल नियमित बहाली की जाए। संघ ने साफ किया है कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, निगम द्वारा कोई भी नया पद सृजित नहीं किया जाएगा।
Jharkhand News: 7000 कर्मियों के नियमितीकरण की मांग
प्रेस क्लब रांची में केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि वर्तमान में लगभग 7,000 मानव दिवस कर्मी (एजेंसी के माध्यम से कार्यरत) हैं, जो निगम के कुल कर्मचारियों का 80% हिस्सा हैं। संघ ने इन कर्मियों के नियमितीकरण के साथ-साथ चार मुख्य मांगें रखी हैं:
- नियमित नियुक्ति: तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सभी 80% रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- अनुभव को प्राथमिकता: 2016 और 2018 में हुए नियमीतिकरण की तरह कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाए और आयु सीमा में छूट मिले।
- सीधा नियमितीकरण: वर्ष 2014 के सर्वे फाइल के आधार पर लगातार 10 वर्ष सेवा कर चुके कर्मियों का सीधा नियमितीकरण किया जाए।
- समानता: अधिसूचना संख्या-625 को सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए।
‘ब्लैकआउट आंदोलन’ की चेतावनी
संघ ने निगम से जल्द से जल्द मांगों को स्वीकार करने और नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो पूरे झारखंड के विद्युत कर्मी आगामी समय में व्यापक ब्लैकआउट आंदोलन शुरू कर देंगे।
