रांची नगर निगम में फंड (funds) की कमी को लेकर मेयर रोशनी खलखो ने राज्य सरकार के सामने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वार्ड पार्षदों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में शहर के विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में फंड (funds) की कमी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। बैठक में सभी वार्ड पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति से मेयर को अवगत कराया। मेयर ने कहा कि नगर निकाय चुनाव हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन नगर निगम के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड (funds) नहीं है।
हालात ऐसे हैं कि छोटी नालियों, कलवर्ट और सड़क मरम्मत जैसे आवश्यक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। बरसात के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कें जर्जर हो गई हैं और नालियां टूट चुकी हैं, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है।
मेयर ने कहा कि पहले नगर निगम को यूएलबी के तहत नियमित रूप से फंड मिलता था, लेकिन अब फंड की उपलब्धता प्रभावित हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शहर में जनता द्वारा चुना गया नगर निगम बोर्ड मौजूद है, तो उसकी सहमति, बोर्ड की मंजूरी और एनओसी के बिना जुस्को द्वारा विकास कार्य कैसे कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल, सीवरेज और पाइपलाइन से जुड़ी समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं और गर्मी के दौरान कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी तक नहीं मिला।
मेयर ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम में लगातार अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे निगम पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों की जरूरत है, वहीं अन्य विभागों से भेजे जा रहे अधिकारियों का वेतन और अन्य खर्च नगर निगम को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर जल्द नगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी और जनता के हित से जुड़े प्रस्ताव लाए जाएंगे।
मेयर ने राज्य सरकार से नगर निगम को शीघ्र पर्याप्त फंड उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक पहल नहीं की तो जनप्रतिनिधियों को जनता के हित में आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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