रांची में महिला किसान खुशहाली योजना के तहत राज्य स्तरीय स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यशाला में बड़ी संख्या में महिला किसान, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS), गैर सरकारी संगठनों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य झारखंड की महिला किसानों को कृषि के आधुनिक और टिकाऊ तरीकों से जोड़ने के साथ उनकी आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों की चुनौतियों, संभावनाओं और समेकित खेती को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई।
पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार प्रगतिशील महिला किसानों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य की पहचान मुख्य रूप से एक फसलीय राज्य के रूप में रही है। ऐसे में समेकित खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
समेकित खेती से बढ़ेगी महिला किसानों की आय
कृषि मंत्री ने कहा कि समेकित खेती के माध्यम से खेती के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को जोड़ा जा सकता है। इससे किसानों को वर्षभर आय के अलग-अलग स्रोत उपलब्ध होंगे और एक ही फसल पर निर्भरता कम होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार महिला किसानों को मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत झारखंड के प्रत्येक जिले से 70 महिला किसानों को समेकित खेती से जोड़ने की योजना है।
हर जिले से 70 महिला किसानों को किया जाएगा शामिल
योजना के तहत प्रत्येक जिले से 70 महिला किसानों का चयन कर उन्हें समेकित खेती से जोड़े जाने की बात कही गई है। इस पहल के जरिए महिला किसानों को कृषि की विभिन्न गतिविधियों को एक साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य ऐसे मॉडल महिला किसानों को तैयार करना है, जिन्हें देखकर राज्य के अन्य किसान भी समेकित खेती की ओर आगे बढ़ सकें। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ने की उम्मीद है।
पांच साल में तैयार होंगे मॉडल महिला किसान
कृषि मंत्री के अनुसार, योजना के तहत एक वर्ष में 350 महिला किसानों को मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं निर्धारित पांच वर्षों की अवधि में 1680 महिला किसानों को मॉडल के तौर पर चयनित किए जाने की योजना है।
वर्कशॉप में मौजूद विशेषज्ञों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी महिला किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, बाजार से जोड़ने और कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य दिलाने जैसे विषयों पर विचार साझा किए। राज्य सरकार का मानना है कि महिला किसानों को संगठित और सशक्त बनाकर झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।
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