पटना। Bihar में लाइट, कैमरा और एक्शन की गूंज अब आम होती जा रही है। राज्य सरकार की नई फिल्म नीति के बाद फिल्म निर्माताओं का रुझान तेजी से बिहार की ओर बढ़ा है।
अब तक राज्य में 14 फिल्मों को शूटिंग की अनुमति दी जा चुकी है, जिनमें कई की शूटिंग पूरी हो चुकी है जबकि अन्य पर काम जारी है। इससे न सिर्फ राज्य के फिल्म निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि स्थानीय कलाकारों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिल रही है।
Bihar फिल्म नीति का दिखा असर, बढ़ा फिल्ममेकर्स का आकर्षण
बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही सहित कई भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य फिल्म वित्त निगम लिमिटेड के अनुसार, फिल्म निर्माताओं को प्रदेश के विभिन्न जिलों—गया, नालंदा, पटना, रोहतास, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी, बगहा आदि में शूटिंग की अनुमति दी गई है।
वाल्मीकि नगर में बन रहा Bihar का पहला फिल्म सेट
फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बुनियादी ढांचे को भी विकसित किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर में बिहार का पहला फिल्म सेट बनाया जा रहा है, जहां निर्देशक सागर श्रीवास्तव की हिंदी फिल्म ‘टिया’ की शूटिंग हो रही है। वहीं, जहानाबाद के काको स्थित पाली गांव में अभिनेता-निर्देशक हैदर काजमी ने खुद का स्टूडियो स्थापित किया है और वहां फिल्म निर्माण कार्य जारी है।
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पंकज त्रिपाठी की फिल्म ‘ओह माय डॉग’ की शूटिंग पूरी
बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म ‘ओह माय डॉग’ (जिसे ‘सेनापति’ भी कहा जा रहा है) की शूटिंग पटना सहित कई स्थानों पर पूरी हो चुकी है। फिल्म का निर्माण जार पिक्चर के सहयोग से किया गया है। इसमें स्थानीय रंगमंच से जुड़े कई कलाकारों को अभिनय का अवसर मिला, जिससे बिहार के टैलेंट को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
शूटिंग पर अनुदान और डिजिटल पोर्टल से सुविधा
फिल्म नीति के तहत राज्य में यदि किसी फिल्म की 75% से अधिक शूटिंग होती है तो निर्माताओं को चार करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान शूटिंग पूर्ण होने के बाद प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक डिजिटल पोर्टल भी उपलब्ध होगा जिसमें जिलावार पर्यटक स्थलों की सूची उपलब्ध होगी। इससे फिल्म निर्माताओं को लोकेशन चयन में आसानी होगी।
Bihar News: पर्यटन और रोजगार को मिल रहा बल
वीटीआर, कैमूर, बांका, गया जैसे जंगलों और वन क्षेत्रों में शूटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे न सिर्फ फिल्म निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी नई दिशा मिलेगी।
राज्य सरकार की मंशा है कि बिहार को आने वाले वर्षों में एक प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए।
