Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक

Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड में आज राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। लंबे अंतराल के बाद होने वाली इस बैठक में पांच दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन, सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और खनन से जुड़े नियमों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

Jharkhand Cabinet Meeting: JPSC के पुनर्गठन पर टिकी निगाहें

कैबिनेट की बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आयोग की संरचना और कामकाज से जुड़े पहलुओं में बदलाव का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।

सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने की तैयारी

राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा है।

कमेटी गठित होने पर कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी विसंगतियों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने के उपाय सुझाए जा सकते हैं। इससे संबंधित कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि, कमेटी के गठन, उसके कार्यक्षेत्र और आगे की प्रक्रिया पर अंतिम स्थिति सरकार के निर्णय के बाद ही सामने आएगी।

मिट्टी, बालू और पत्थर खनन की पुरानी व्यवस्था पर विचार

कैबिनेट की बैठक में खान विभाग की ओर से सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी, बालू और पत्थर की उपलब्धता से संबंधित प्रस्ताव भी पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्ताव के तहत सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों के संवेदकों को आवश्यक खनिज सामग्री किसी भी स्थान से प्राप्त करने की सुविधा देने पर विचार किया जा सकता है।

इसके बदले संवेदकों को निर्धारित रॉयल्टी की दोगुनी दर से भुगतान करना पड़ सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी निर्माण कार्यों के लिए जरूरी सामग्री की उपलब्धता को आसान बनाना बताया जा रहा है। हालांकि, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और उसके लागू होने की शर्तों के बारे में आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

पांच दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा

27 अक्टूबर को होने वाली इस कैबिनेट बैठक में पांच दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की संभावना है। ऐसे में राज्य के प्रशासनिक, वित्तीय और विकास कार्यों से जुड़े कई विषयों पर सरकार का फैसला सामने आ सकता है।

फिलहाल JPSC के पुनर्गठन, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों और खनन व्यवस्था में संभावित बदलाव को बैठक के प्रमुख मुद्दों में गिना जा रहा है। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है या नहीं, इसकी जानकारी बैठक के बाद जारी होने वाले आधिकारिक फैसलों से स्पष्ट होगी।

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