Women Safety: निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गुमला दौरा, अध्यक्ष विजया राहटकर ने परिवार से मुलाकात की

Women Safety: झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता निशा भगत की मृत्यु का मामला गंभीर होता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने गुमला जाकर निशा भगत के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से ले रहा है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में हाल के दिनों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। इन घटनाओं को केवल व्यक्तिगत मामलों के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाना होगा।

उन्होंने बताया कि निशा भगत से जुड़ी घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से बातचीत की थी और मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि वह रांची पहुंचकर पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में यह समीक्षा की जाएगी कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाती है और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

Women Safety: CBI जांच की अनुशंसा के बाद भी सरकार को निभानी होगी जिम्मेदारी

निशा भगत मामले की सीबीआई जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर विजया रहाटकर ने कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन केवल जांच की अनुशंसा कर देने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, जिनमें किसी महिला को अपनी परेशानी और पीड़ा को लेकर इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत आ रही है? व्यवस्था में कहां कमियां हैं और यदि कोई महिला अपनी शिकायत लेकर पुलिस या प्रशासन के पास पहुंचती है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी तय करनी होगी।

सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी आयोग गंभीर

मीडिया द्वारा सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल पर आयोग की अध्यक्ष ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, वह भी गंभीर विषय है।

राष्ट्रीय महिला आयोग इन सभी मामलों को गंभीरता से देख रहा है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई की दिशा में पहल की जाएगी।

Women Safety: महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था में सुधार जरूरी

विजया रहाटकर ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू होना भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग आने वाले दिनों में इन सभी मामलों की समीक्षा करेगा। साथ ही इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर किस तरह त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय हो।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि निशा भगत के मामले सहित महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग गंभीरता से काम करेगा तथा कार्रवाई में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।

निशा भगत मामले में आयोग के अध्यक्ष की यह यात्रा पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। अब यह देखना बाकी है कि सीबीआई जांच के अलावा सरकार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी।

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