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SC Land Aquisition: सुंदरगढ़ में डालमिया सीमेंट की खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द, ग्राम सभा की सहमति को बताया अनिवार्य

SC Land Aquisition: सुंदरगढ़ में डालमिया सीमेंट की खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द
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SC Land Aquisition: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की खनन परियोजना के विस्तार के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के दौरान ग्राम सभा की पूर्व सहमति और प्रभावित परिवारों के कानूनी अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

शीर्ष अदालत के इस फैसले को आदिवासी अधिकारों, ग्रामीणों की सहमति और भूमि अधिग्रहण कानून के पालन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

18 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि ओडिशा सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। अदालत ने अधिग्रहण की प्रक्रिया में गंभीर कानूनी और प्रक्रियागत खामियां पाईं।

SC Land Aquisition: ग्राम सभा की असहमति के बावजूद आगे बढ़ाई गई थी अधिग्रहण प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण आधार ग्राम सभा की पूर्व सहमति से जुड़ा है। सुंदरगढ़ जिले का संबंधित इलाका संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 के कानून की धारा 41(3) के तहत संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है।

अदालत ने पाया कि 26 जनवरी 2020 को संबंधित ग्राम पंचायतों की बैठकों में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा की सहमति केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा दिया गया अनिवार्य अधिकार है।

पीठ ने कहा कि धारा 41(3) के प्रावधान को वैकल्पिक या सलाहकारी नहीं माना जा सकता। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना जरूरी है।

80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति भी नहीं ली गई

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2(2)(b) की व्याख्या करते हुए कहा कि जब सरकार किसी निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से जमीन का अधिग्रहण करती है, तो कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है।

अदालत के अनुसार, यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment-SIA) की प्रक्रिया के दौरान ही प्राप्त की जानी चाहिए। सरकार को अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार करने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि आवश्यक सहमति निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ली गई है।

राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया था कि बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों ने अपनी सहमति दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त किए जाने का पर्याप्त प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद या बीच के चरणों में प्राप्त सहमति को पहले से अनिवार्य पूर्व सहमति का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। इस आधार पर भी राज्य सरकार की कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं पाई गई।

SC Land Aquisition: सामाजिक प्रभाव आकलन में गंभीर गड़बड़ी, विशेषज्ञ समूह की निष्पक्षता पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताएं पाईं। अदालत के सामने यह तथ्य आया कि परियोजना के लिए गठित विशेषज्ञ समूह में अशोक कुमार साहू को शामिल किया गया था, जिनका डालमिया सीमेंट से पेशेवर संबंध था। वह कंपनी में भूमि अधिग्रहण सलाहकार के रूप में जुड़े हुए थे।

2013 के कानून की धारा 7 के अनुसार, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की समीक्षा एक स्वतंत्र और बहुविषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी परियोजना से सीधे जुड़े व्यक्ति को ऐसे समूह में शामिल करने से उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है।

पीठ ने इस नियुक्ति को कानून की भावना के विपरीत माना और कहा कि इससे विशेषज्ञ समूह की पूरी चर्चा एक तरह से ‘फिक्स्ड मैच’ बन गई थी।

इसके अलावा, 16 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित जनसुनवाई भी वास्तव में आयोजित नहीं हो सकी थी। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण जनसुनवाई नहीं होने की बात ग्राम पंचायतों के आरटीआई जवाबों से सामने आई। इसके बावजूद सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई।

अदालत ने माना कि प्रभावित ग्रामीणों की राय और आपत्तियों को उचित तरीके से दर्ज किए बिना तैयार की गई प्रक्रिया कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।

SC Land Aquisition: क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ था जमीन अधिग्रहण का विरोध?

दरअसल, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के पास सुंदरगढ़ जिले में खनन कार्य के लिए पहले से पट्टा मौजूद था, जिसकी अवधि 29 फरवरी 2040 तक बढ़ाई गई थी। कंपनी के पास खनन अधिकार होने के बावजूद संबंधित जमीन पर सतही अधिकार (Surface Rights) प्राप्त करना जरूरी था, ताकि वहां खनन गतिविधियां संचालित की जा सकें।

इसी उद्देश्य से कंपनी ने वर्ष 2015 में ओडिशा सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके तहत कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेर्ना गांवों की लगभग 273.57 एकड़ कृषि भूमि के सतही अधिकार हासिल करने के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

ग्रामीणों ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए कानूनी लड़ाई शुरू की। बिबोल टोप्पो और अन्य प्रभावित लोगों ने ओडिशा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, 6 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए ग्रामीणों की याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के फैसले को भी निरस्त कर दिया।

SC Land Aquisition: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आदिवासी और ग्रामीण अधिकारों को मिली मजबूती

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू स्पष्ट किया कि किसी कंपनी के पास खनन पट्टा होने का अर्थ यह नहीं है कि वह भूमि अधिग्रहण से जुड़े दूसरे कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर सकती है।

अदालत ने कहा कि खनन पट्टा और भूमि अधिग्रहण दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों के आधार पर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की अनिवार्य शर्तों को समाप्त नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीणों की अपील स्वीकार करते हुए भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया और उससे संबंधित अधिसूचनाओं एवं आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही ओडिशा हाई कोर्ट के सितंबर 2024 के फैसले को भी निरस्त कर दिया।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले से भविष्य में भूमि अधिग्रहण का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। राज्य सरकार कानून के सभी प्रावधानों, ग्राम सभा की पूर्व सहमति और प्रभावित परिवारों की निर्धारित सहमति का पालन करते हुए नई अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल सुंदरगढ़ के तीन गांवों तक सीमित महत्व नहीं रखता, बल्कि देश के अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में भी भूमि अधिग्रहण के दौरान ग्राम सभा की भूमिका, आदिवासी अधिकारों और प्रभावित परिवारों की सहमति को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल पेश करता है।

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