Health Crisis: झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। राज्य का आम आदमी इस समय स्वास्थ्य सेवाओं की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। एक तरफ 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण सेवा प्रभावित हो रही है, तो दूसरी तरफ अस्पताल पहुंचने के बाद भी गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ते इलाज की गारंटी नहीं मिल पा रही है।
जिस झारखंड की धरती से आठ साल पहले देश को आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की सौगात मिली थी, उसी राज्य में आज मरीजों को इलाज के लिए अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 की रिपोर्ट ने झारखंड में स्वास्थ्य खर्च की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में जहां सरकारी स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा बढ़ा है और आम लोगों की जेब से होने वाले खर्च में कमी आई है, वहीं झारखंड में स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी अलग है। राज्य में कुल स्वास्थ्य खर्च का बड़ा हिस्सा आज भी आम नागरिकों को खुद वहन करना पड़ रहा है। इससे गरीब, मध्यमवर्गीय और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।
Health Crisis: राष्ट्रीय स्तर पर घटा जेब से इलाज का खर्च, लेकिन झारखंड में तस्वीर अलग
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 से 2023-24 के बीच देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आम लोगों की जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत पर आ गया है। वहीं, सरकारी स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 43.5 प्रतिशत हो गया है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की हिस्सेदारी आम लोगों की व्यक्तिगत हिस्सेदारी से अधिक हो गई है।
हालांकि, झारखंड इस बदलाव का अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 17,016 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य खर्च में से 58.7 प्रतिशत यानी लगभग 9,986 करोड़ रुपये आम लोगों को अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। यह राष्ट्रीय औसत 42.7 प्रतिशत से करीब 16 प्रतिशत अधिक है।
आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि झारखंड में बीमारी केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह परिवारों के लिए गंभीर आर्थिक संकट का कारण भी बन रही है। खासकर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हृदय रोग और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में गरीब परिवारों को अपनी बचत, संपत्ति और अन्य जरूरी संसाधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है।
सरकारी स्वास्थ्य खर्च में भी झारखंड पीछे, आयुष्मान योजना के दावों के बीच उठे सवाल
स्वास्थ्य खर्च के मामले में प्रति व्यक्ति सरकारी निवेश की स्थिति भी झारखंड के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत सरकारी स्वास्थ्य खर्च एक दशक में 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हो गया है। इसके विपरीत झारखंड में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी स्वास्थ्य खर्च केवल 1,604 रुपये बताया गया है। वहीं, राज्य के आम नागरिक को अपनी जेब से औसतन 2,497 रुपये स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने पड़ रहे हैं।
राज्य सरकार अपने कुल बजट का महज 6.6 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रही है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रस्तुत आंकड़ों में राज्य के बजट का स्वास्थ्य क्षेत्र में हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य निवेश बढ़ाने की जरूरत को भी रेखांकित करता है।
स्वास्थ्य और नीति विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं की कमी, निजी अस्पतालों पर निर्भरता और स्वास्थ्य योजनाओं के भुगतान से जुड़ी समस्याएं मरीजों की जेब पर बोझ बढ़ाने वाले कारक हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 63 प्रतिशत और पंजाब में 60.7 प्रतिशत निजी स्वास्थ्य खर्च का उल्लेख करते हुए विशेषज्ञ केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और अस्पतालों को समय पर भुगतान जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत बताते हैं।
Health Crisis: रिम्स में ब्रेन ट्यूमर मरीज की एमआरआई जांच पर अटका आयुष्मान का लाभ
सरकारी आंकड़ों और स्वास्थ्य खर्च की बहस के बीच रांची स्थित रिम्स से सामने आया एक मामला आयुष्मान भारत योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है।
गढ़वा निवासी राकेश तिवारी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी के लिए रिम्स में भर्ती थे। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति की निगरानी और आगे के इलाज के लिए पोस्ट सर्जरी एमआरआई कराने की सलाह दी थी। इसके बाद परिजनों ने जरूरी दस्तावेज जमा कर आयुष्मान भारत योजना के तहत जांच कराने की अनुशंसा भी हासिल कर ली।
लेकिन मामला तब अटक गया, जब अंतिम स्वीकृति के लिए फाइल नोडल अधिकारी के पास पहुंची। बताया गया कि स्वीकृत दर से एमआरआई जांच की दर अधिक होने के कारण नोडल अधिकारी ने जांच की अनुशंसा रद्द कर दी।

यह मामला केवल एक मरीज की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे उन परिवारों की परेशानी को भी सामने लाता है, जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के भरोसे बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। जब जरूरी जांच की स्वीकृति ही दरों के अंतर के कारण रुक जाती है, तो मरीज और उसके परिजन आर्थिक तथा मानसिक दबाव में आ जाते हैं।
Health Crisis: एंबुलेंस से अस्पताल और अस्पताल से इलाज तक, हर कदम पर चुनौती
झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल और स्वास्थ्य खर्च के आंकड़े मिलकर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों को उजागर करते हैं। आपात स्थिति में मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अस्पताल पहुंचने के बाद उसे बिना आर्थिक परेशानी के समुचित इलाज उपलब्ध कराना भी है।
एक ओर एंबुलेंस सेवा प्रभावित होने से मरीजों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर जांच, दवा और इलाज पर होने वाला खर्च परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है।
ऐसे में झारखंड के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी, आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को समय पर स्वीकृति और अस्पतालों के भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान जरूरी है।
आखिरकार स्वास्थ्य सुरक्षा का उद्देश्य केवल योजना शुरू करना नहीं, बल्कि जरूरत के समय मरीज को उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की मौजूदा तस्वीर यही सवाल खड़ा कर रही है कि जब आम आदमी बीमार पड़ता है तो क्या उसे समय पर एंबुलेंस, सुलभ जांच और आर्थिक बोझ से मुक्त इलाज मिल पा रहा है?
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