Jharkhand 26 Years: झारखंड राज्य के गठन के ठीक सात दिन बाद, 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा अस्तित्व में आई थी। आज 22 नवंबर 2026 को विधानसभा अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर रही है। इन 26 वर्षों में झारखंड विधानसभा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने, कानून बनाने, जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने और राज्य की नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
एक छोटे से किराए के भवन से शुरू हुआ विधानसभा का सफर आज कुटे स्थित भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन तक पहुंच चुका है। इस दौरान सदन ने कई ऐतिहासिक फैसले, राजनीतिक उठापटक, सत्ता परिवर्तन, विश्वास और अविश्वास प्रस्तावों के साथ संसदीय परंपराओं के कई महत्वपूर्ण अध्याय देखे हैं।
15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके बाद 22 नवंबर को विधानसभा की औपचारिक शुरुआत हुई। पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इंदर सिंह नामधारी ने जिम्मेदारी संभाली और सदन की संसदीय यात्रा का आगाज हुआ। शुरुआती दौर में विधानसभा की कार्यवाही रशियन हॉस्टल के किराए के भवन में संचालित होती थी। सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुई यह व्यवस्था धीरे-धीरे विकसित हुई और आज झारखंड विधानसभा के पास कुटे में करीब 465 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक भवन है।
विधानसभा के विकास के साथ उसकी कार्यप्रणाली में भी बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, डिजिटल सुविधाओं और पेपरलेस कामकाज की दिशा में पहल की गई है। अब सदन केवल विधायी गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि राज्य की लोकतांत्रिक पहचान और संस्थागत विकास का भी महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है।
Jharkhand 26 Years: जनहित के मुद्दों से ऐतिहासिक विधेयकों तक
झारखंड विधानसभा के 26 वर्षों के सफर में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे सदन की बहसों के केंद्र में रहे हैं। अलग-अलग विधानसभा कार्यकालों में विधायकों ने बजट, सरकारी नीतियों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की है। राज्य की समृद्ध खनिज संपदा, वन संसाधनों और जनजातीय बहुल सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए आदिवासी अधिकारों, मूलवासी पहचान और स्थानीय नीति जैसे मुद्दों पर भी सदन में लगातार बहस होती रही है।
आदिवासी अस्मिता और सामाजिक पहचान से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजे गए। इनमें सरना धर्म कोड की मांग प्रमुख रही है। इसके अलावा 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण में संशोधन से संबंधित विधेयकों ने भी राज्य की राजनीति और सामाजिक विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इन मुद्दों पर विधानसभा की भूमिका ने यह स्पष्ट किया कि झारखंड के लिए स्थानीय पहचान, सामाजिक न्याय और अधिकारों का सवाल कितना महत्वपूर्ण है।

संसदीय परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से विधानसभा में पहली बार विशेष छात्र संसद का आयोजन भी किया गया। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों ने भाग लिया और विधायी प्रक्रिया, सदन की कार्यवाही तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर प्राप्त किया। यह पहल युवाओं को लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रही।
निर्विरोध अध्यक्ष चुनाव की परंपरा ने बनाई अलग पहचान
झारखंड विधानसभा की एक उल्लेखनीय संसदीय परंपरा अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन रही है। पहली विधानसभा के गठन के समय अध्यक्ष पद के लिए सात प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। इनमें छह प्रस्ताव इंदर सिंह नामधारी के समर्थन में थे, जबकि सातवां प्रस्ताव झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने टेकलाल महतो के नाम से रखा था। इस प्रस्ताव का समर्थन सबा अहमद ने किया था।
हालांकि टेकलाल महतो ने संसदीय सौहार्द और स्वस्थ परंपरा का उदाहरण पेश करते हुए अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह परंपरा आगे भी देखने को मिली और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो का निर्वाचन भी निर्विरोध हुआ।
Jharkhand 26 Years: दो बार अविश्वास प्रस्ताव और 13 बार विश्वास प्रस्ताव का गवाह बना सदन
झारखंड विधानसभा का 26 वर्षों का राजनीतिक सफर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का साक्षी रहा है। इस दौरान सदन में दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जबकि सरकारों ने 13 बार विश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन में अपना बहुमत साबित करने की कोशिश की।
पहली बार 17 मार्च 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्टीफन मरांडी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि, प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले ही बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
दूसरी बार 18 दिसंबर 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मुंडा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि, सदन में यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था।
विधानसभा के 26 वर्षों के इतिहास में 13 बार विश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई। इनमें 10 प्रस्ताव सदन में स्वीकृत हुए। शेष तीन मामलों में एक बार प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं मिली, जबकि दो अवसरों पर तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने चर्चा से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
ये घटनाएं बताती हैं कि झारखंड विधानसभा ने अपने शुरुआती वर्षों से ही कई राजनीतिक संकटों और सत्ता परिवर्तन के दौर देखे हैं।
पहली विधानसभा के 80 विधायकों में अब केवल नौ सदस्य ही वर्तमान सदन में
झारखंड की पहली विधानसभा का गठन 2000 में हुआ था। उस समय विधानसभा की कुल 81 सीटों में से एक सीट रिक्त थी और 80 विधायक सदन का हिस्सा थे। इन 80 विधायकों में से केवल नौ ऐसे नेता हैं जो वर्तमान विधानसभा में भी विधायक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
इनमें हेमलाल मुर्मू, सुरेश पासवान, स्टीफन मरांडी, प्रदीप यादव, संजय प्रसाद यादव, मनोज कुमार यादव, अरूप चटर्जी, सीपी सिंह और संजय कुमार सिंह यादव शामिल हैं।
वहीं, पहली विधानसभा के सदस्य रहे नलिन सोरेन, जोबा मांझी और बैद्यनाथ राम वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। अन्नपूर्णा देवी लोकसभा सदस्य होने के साथ केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा पहली विधानसभा के कई पूर्व विधायकों का निधन हो चुका है।
यह बदलाव झारखंड की राजनीति में पीढ़ियों के परिवर्तन और समय के साथ राजनीतिक नेतृत्व में आए बदलाव को भी दर्शाता है।

Jharkhand 26 Years: स्पीकर के चुनाव हारने का मिथ टूटा
झारखंड विधानसभा से जुड़ी एक पुरानी राजनीतिक धारणा यह रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने वाले नेता दोबारा जीतकर सदन में नहीं पहुंच पाते हैं। वर्ष 2019 तक इस धारणा को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती रही थीं।
हालांकि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने इस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने न केवल चुनाव जीतकर दोबारा विधानसभा में अपनी जगह बनाई, बल्कि एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली।
उनकी जीत को झारखंड विधानसभा के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जाता है। इससे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव हारने से जुड़ी पुरानी धारणा भी समाप्त हुई।
Jharkhand 26 Years: 26 साल में बदली विधानसभा की तस्वीर, लोकतांत्रिक सफर जारी
झारखंड विधानसभा के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस बार स्थापना दिवस समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। 22 नवंबर को कुटे स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उद्घाटनकर्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उत्कृष्ट विधायक को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान तथा बेहतर कार्य करने वाले विधानसभा कर्मियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है।
किराए के भवन से शुरू होकर आधुनिक विधानसभा परिसर तक पहुंचा यह सफर केवल भवन और सुविधाओं में आए बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि झारखंड की लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का भी परिचायक है।
इन 26 वर्षों में विधानसभा ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जनहित के मुद्दों पर बहस की, राजनीतिक संकटों का सामना किया और नई संसदीय परंपराओं को विकसित किया। हालांकि, सदन की कार्यवाही में कई बार मर्यादा और अनुशासन को लेकर सवाल भी उठे।
आज 26 वर्ष पूरे होने पर झारखंड विधानसभा का इतिहास राज्य के राजनीतिक और लोकतांत्रिक विकास का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। आने वाले वर्षों में सदन के सामने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, पारदर्शिता मजबूत करने और संसदीय परंपराओं को और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी बनी रहेगी।
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