Meta India: भारत में सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक सामग्री को हटाने को लेकर विवाद अब सड़कों तक पहुंच गया है। कांग्रेस की युवा शाखा इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेटा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम स्थित कंपनी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया।
शुक्रवार को हुए इन प्रदर्शनों के दौरान हैदराबाद में प्रदर्शनकारी मेटा के कार्यालय वाले भवन में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। वहीं मुंबई में कार्यालय के बाहर दीवारों पर मेटा विरोधी नारे लिखे गए। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि उसके नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल नहीं किए गए तो देशभर में कंपनी के कार्यालयों के बाहर और बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे।
रॉयटर्स की 21 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक यह विवाद यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट तथा पोस्ट पर मेटा की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर शुरू हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि कंपनी उसके नेताओं और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों की आवाज दबा रही है।
दूसरी ओर मेटा का कहना है कि भारत में स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कुछ सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन के बाद दो इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल किए जाने की जानकारी भी सामने आई है लेकिन यूथ कांग्रेस का कहना है कि हजारों अन्य अकाउंट अब भी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।
Meta India: हैदराबाद में मेटा कार्यालय में घुसे प्रदर्शनकारी
हैदराबाद में शुक्रवार को प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मेटा के कार्यालय वाले भवन में पहुंच गए। इंडियन यूथ कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में प्रदर्शनकारियों को नारेबाजी करते और परिसर में लगे गमलों को गिराते हुए देखा गया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई।
मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेटा के कार्यालय वाले भवन के बाहर प्रदर्शन किया। सामने आए वीडियो में कुछ कार्यकर्ता दीवारों पर मेटा विरोधी नारे लिखते दिखाई दिए। सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बीच धक्का-मुक्की हुई।
वहीं दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टर के जरिए इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने की मांग उठाई।
इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसके नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल नहीं किए गए, तो देशभर में मेटा के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। शनिवार को संगठन ने दिल्ली में एक बैनर लगाए जाने का वीडियो भी साझा किया, जिसमें मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग पर तंज कसते हुए उन्हें ‘Mark BJPberg’ कहा गया। इसके जरिए कंपनी पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया गया।
दो इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल, हजारों अन्य अकाउंट पर प्रतिबंध का दावा
यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी मनु जैन ने रॉयटर्स को बताया कि शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन के बाद दो इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल कर दिए गए हैं। हालांकि उनके मुताबिक हजारों पत्रकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट अब भी प्रतिबंधित हैं।
मनु जैन ने मांग की कि मेटा अपने एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली स्पष्ट करे और उन अकाउंट को बहाल करे जिन्हें कथित तौर पर सरकारी आदेशों के आधार पर हटाया गया है।
कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि मेटा और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां ऑनलाइन असहमति की आवाजों को सीमित कर रही हैं और केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपनाती हैं। हालांकि मेटा ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कंपनी का कहना है कि भारत में स्थानीय कानूनों और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
Meta India: 2026 की पहली छमाही में भारत में 54 लाख से अधिक पोस्ट और अकाउंट प्रतिबंधित
मेटा के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से अधिक पोस्ट या अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंधित सामग्री की संख्या के मामले में भारत इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा। यह आंकड़ा वर्ष 2025 के पूरे साल में प्रतिबंधित लगभग 70 हजार सामग्री की तुलना में काफी अधिक है।

मेटा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रतिबंधित सामग्री के बड़े हिस्से में ऐसे मामले शामिल थे, जहां स्थानीय कानूनों के तहत कंपनी को सक्रिय रूप से सामग्री प्रतिबंधित करनी पड़ी।
यह आंकड़ा भारत में सोशल मीडिया सामग्री की निगरानी और सरकारी आदेशों के अनुपालन को लेकर चल रही बहस को और महत्वपूर्ण बनाता है।
तीन घंटे में आपत्तिजनक सामग्री हटाने का नियम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस तेज
भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सामग्री हटाने से जुड़े नियमों को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को किसी गैरकानूनी सामग्री की सूचना मिलने के बाद उसे तीन घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया था। इससे पहले इसके लिए 36 घंटे की समयसीमा थी।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी कहा है कि इस साल भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पत्रकारिता से जुड़ी सामग्री हटाए जाने के मामले बढ़े हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले संगठनों का मानना है कि इतनी कम समयसीमा में कंपनियों के लिए प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष समीक्षा करना मुश्किल हो सकता है।
वहीं, केंद्र सरकार का पक्ष है कि सामग्री हटाने के आदेश तभी दिए जाते हैं, जब संबंधित पोस्ट स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करती हो या उससे सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता हो।
Meta India: राजनीतिक आरोपों के बीच मेटा कार्यालयों में तोड़फोड़ की भी आलोचना
मेटा के हैदराबाद कार्यालय में हुए घटनाक्रम की तेलंगाना के विपक्षी नेता के.टी. रामा राव ने आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार्रवाई को तोड़फोड़ बताते हुए कहा कि इससे हैदराबाद की कारोबारी और निवेश के अनुकूल शहर की छवि प्रभावित हो सकती है।
वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार भी किया।
इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही, सरकारी निर्देशों, राजनीतिक अभिव्यक्ति और डिजिटल प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ राजनीतिक दल सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंपनियों के कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं।
फिलहाल मेटा की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी प्रतिबंधित अकाउंट और सामग्री को लेकर क्या कदम उठाती है और सरकार तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच नियामकीय विवाद आगे किस दिशा में बढ़ता है।
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