नई दिल्ली – कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को हरी झंडी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मौजूदा NPS और अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली नई UPS के बीच विकल्प मिलेगा।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।
आगामी वर्ष की पहली अप्रैल से शुरू होने वाली यह नई योजना मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प पेश करती है।
UPS की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
- न्यूनतम पेंशन आश्वासन: कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के लिए उनके औसत वेतन के 50% से कम पेंशन की गारंटी नहीं दी जाती है।
- पारिवारिक पेंशन प्रावधान: पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार को पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा।
- समय से पहले नौकरी छोड़ने का प्रावधान: 10 साल के बाद नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी ₹10,000 की पेंशन के हकदार हैं।
- अंशदान संरचना:
– कर्मचारी अंशदान: 10% (एनपीएस के समान)
– सरकारी अंशदान: 18%
- अतिरिक्त लाभ:
– मुद्रास्फीति सूचकांक
– सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी
– सेवानिवृत्ति लाभों से अलग संचित राशि
- सेवा-लिंक्ड बोनस: सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए, कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन (महंगाई भत्ते सहित) का दसवां हिस्सा अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मिलता है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इस नई योजना का उद्देश्य हमारे समर्पित सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।” “हमारा मानना है कि यूपीएस वित्तीय जिम्मेदारी और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाता है।”
मौजूदा ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) और एनपीएस के साथ यूपीएस की शुरूआत वित्तीय विवेक बनाए रखते हुए पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती है।
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जैसे-जैसे कार्यान्वयन की तारीख नजदीक आ रही है, सरकारी विभाग कर्मचारियों को उनके पेंशन विकल्पों के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए कमर कस रहे हैं।
