गुमला जिले से एक बार फिर विकास के दावों को आईना दिखाती तस्वीर सामने आई है। पालकोट प्रखंड के बिलिंगबिरा पंचायत अंतर्गत गोइंधारा(Goindhara) जाने वाले रास्ते पर सड़क की बदहाल स्थिति ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। गोइंधारा(Goindhara)जाने वाली सड़क की स्थिति ऐसी है कि लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने से लेकर ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय और थाना तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।गोइंधारा(Goindhara) जाने वाले रास्ते पर सड़क की हालत कि इस कदर खराब हो चुकी है कि आवागमन के लिए सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण मजबूरी में इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सड़क और पुल की बदहाल स्थिति के कारण कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।
हत्वपूर्ण है। रोजमर्रा के जरूरी काम के लिए प्रखंड मुख्यालय और थाना पहुंचना हो या बच्चों को स्कूल भेजना हो, इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन पुल की बदहाल स्थिति ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक, चुनाव से पहले सिमडेगा विधायक भूषण बड़ा ने खुद मौके पर पहुंचकर पुल की स्थिति का जायजा लिया था। ग्रामीणों का दावा है कि पुल के निर्माण/मरम्मत कार्य के लिए टेंडर भी पास कराया गया था। लेकिन अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भरोसा था कि टेंडर पास होने के बाद जल्द ही पुल की मरम्मत या निर्माण का काम शुरू होगा और वर्षों की परेशानी खत्म होगी। लेकिन समय बीतता गया और समस्या जस की तस बनी हुई है। अब ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा?
कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ एक खराब रास्ते की कहानी नहीं बता रही हैं, बल्कि उन ग्रामीणों की परेशानी दिखा रही हैं, जिनके लिए यह रास्ता रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि जल्द इस समस्या पर संज्ञान लेंगे और पुल का काम धरातल पर शुरू होगा, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले लोगों को सुरक्षित रास्ता मिल सके।
फिलहाल ग्रामीणों की नजर अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी है। सवाल सीधा है—जब पुल की मरम्मत का टेंडर पास होने की बात कही जा रही है, तो आखिर काम कब शुरू होगा? क्या जिम्मेदार विभाग इस समस्या का समाधान करेगा या ग्रामीण इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर रहेंगे?
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