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गढ़वा में प्रारूप मतदाता सूची-2026 प्रकाशित, 5 अगस्त से 4 सितम्बर तक दावा-आपत्ति का मौका

On: August 5, 2026 4:50 PM
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गढ़वा में प्रारूप मतदाता सूची-2026 प्रकाशित, 5 अगस्त से 4 सितम्बर तक दावा-आपत्ति का मौका
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गढ़वा में प्रारूप मतदाता सूची-2026 प्रकाशित, 5 अगस्त से 4 सितम्बर तक दावा-आपत्ति का मौका दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची SIR-2026 के तहत गढ़वा जिले में 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इसके साथ ही जिले के पात्र नागरिकों के लिए 5 अगस्त से 4 सितम्बर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस दौरान नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं, गलत प्रविष्टियों में संशोधन करा सकते हैं, स्थानांतरण या विलोपन से संबंधित आवेदन भी दे सकते हैं। सभी दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के अवसर पर जिला समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक एवं प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण, अधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी साझा की गई। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया से अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की।

उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइंग डेट निर्धारित की है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों  ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया। इस दौरान गणना प्रपत्र एकत्र कर उनका डिजिटाइजेशन किया गया और पात्र मतदाताओं का विवरण प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया गया।

उन्होंने बताया कि गढ़वा जिले के दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 80 गढ़वा और 81 भवनाथपुर के सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी  कार्यालय, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय, पंचायत भवनों तथा अन्य निर्धारित स्थानों पर प्रारूप मतदाता सूची और ASDDF सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। नागरिक इन केंद्रों पर जाकर सूची का अवलोकन कर सकते हैं।

जिले में मतदान केंद्रों के रियलाइजेशन का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पहले गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 455 और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 502 मतदान केंद्र थे। युक्तिकरण के बाद अब गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 488 तथा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 516 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत गढ़वा विधानसभा में 33 और भवनाथपुर विधानसभा में 14 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिलेगी और मतदान प्रक्रिया पहले से अधिक व्यवस्थित एवं सुगम होगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1,004 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी 17 अधिकारियों के बीच विभाजित की गई है। इनमें 2 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी  6 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी  तथा 9 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को अलग-अलग मतदान केंद्रों का प्रभार सौंपकर निगरानी और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी राजनीतिक दलों से प्रारूप मतदाता सूची का गंभीरता से परीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं हुआ है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा एवं आपत्ति अवश्य प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया तथा मतदाता सूची के अवलोकन से जुड़ी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

बैठक के दौरान राजनीतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को पूरे पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन और आगामी निर्वाचन कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित प्रतिनिधियों के सुझावों एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

प्रशासन का मानना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 जिले में शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, मजबूत तथा विश्वसनीय बनेगी और प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर सुनिश्चित होगा।

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