रांची के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। अदालत ने ACB से अगली सुनवाई में इस कार्रवाई से संबंधित सीलबंद रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।
यह मामला नामकुम अंचल कार्यालय से जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के आरोप से सामने आया। आरोप है कि जमीन के म्यूटेशन से जुड़े मूल राजस्व दस्तावेज मांगे जाने के बावजूद संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी के बाद जमीन की खरीद-बिक्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ी को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से ACB को प्रारंभिक जांच की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू हुई। जून 2026 में हाईकोर्ट ने सरकार को ACB जांच पर निर्धारित समय में निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रारंभिक जांच की अनुमति दी और ACB ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच शुरू की।
जुलाई 2026 में हाईकोर्ट को बताया गया था कि नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व दस्तावेजों के गायब होने से जुड़े मामले में ACB ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अदालत ने ACB को चार सप्ताह के भीतर सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इस दौरान अदालत की निगाह इस बात पर भी रही कि आखिर जमीन से संबंधित मूल राजस्व रिकॉर्ड कहां गए और दस्तावेजों के उपलब्ध नहीं होने के पीछे किस स्तर पर लापरवाही या अनियमितता हुई।
अब 21 अगस्त 2026 की सुनवाई में ACB की ओर से अदालत को बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी से PE दर्ज करने की अनुमति मिलने के बाद जांच शुरू की गई। जांच में प्रथम दृष्टया नामकुम अंचल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल सामने आए। ACB का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित सीलबंद रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है।
इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि जमीन के रिकॉर्ड और म्यूटेशन से जुड़ी शिकायतों से जुड़ी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि डुंडु क्षेत्र की विवादित जमीन के म्यूटेशन में गंभीर अनियमितताएं हुईं और जांच के लिए जरूरी मूल राजस्व अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से ACB जांच और अब FIR का निर्देश मामले को गंभीर प्रशासनिक और भ्रष्टाचार संबंधी जांच के दायरे में ले आया है।
नामकुम अंचल से जुड़े जमीन रिकॉर्ड को लेकर यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्व अभिलेख जमीन के स्वामित्व, दाखिल-खारिज और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। इन दस्तावेजों के गायब होने या उपलब्ध नहीं होने से जमीन संबंधी विवादों में गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। अब ACB की FIR और आगे होने वाली जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि दस्तावेजों के गायब होने और कथित म्यूटेशन अनियमितताओं के पीछे वास्तविक जिम्मेदारी किसकी थी।
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