झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक ने जस्टिस मनोज प्रसाद, जस्टिस अखिल कुमार और जस्टिस राम शर्मा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले हाई कोर्ट के महानिबंधक सत्यप्रकाश सिन्हा ने तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया।
जस्टिस मनोज प्रसाद का जन्म वर्ष 1973 में देवघर में हुआ था। उन्होंने सेंट फ्रांसिस स्कूल, देवघर से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद पटना कॉलेज से समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक की पढ़ाई की और वर्ष 1999 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसी वर्ष वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए और पटना हाई कोर्ट के साथ पटना जिला न्यायालय में सिविल और आपराधिक मामलों की वकालत की।
वहीं, जस्टिस राम शर्मा का जन्म 7 जुलाई 1968 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1994 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट और विभिन्न जिला अदालतों में सिविल एवं आपराधिक मामलों की वकालत की। 26 मई 2012 को वे झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में शामिल हुए। जस्टिस अखिल कुमार ने भी बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह में न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
शपथ ग्रहण के दौरान जस्टिस मनोज प्रसाद और जस्टिस राम शर्मा ने अंग्रेजी में, जबकि जस्टिस अखिल कुमार ने हिंदी में शपथ ली। इसके बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक ने तीनों नए न्यायाधीशों को बुके देकर शुभकामनाएं दीं। समारोह में महाधिवक्ता रोहितश्य राय, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत कुमार, महासचिव नवीन कुमार, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता और हाई कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 19 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और राष्ट्रपति की सहमति के बाद हुई। तीनों नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है। नए न्यायाधीशों के योगदान से हाई कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई और उनके निष्पादन की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
