Jharkhand News: झारखंड के सारंडा अभ्यारण्य में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 126 खनन प्रभाग के भीतर किसी को भी खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोर्ट ने झारखंड सरकार पर पिछले आश्वासनों पर अमल नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि आदेशों का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री को अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। सात ग्राम सभाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
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सारंडा वन क्षेत्र ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है और स्थानीय ‘हो’ भाषा में इसका अर्थ ‘सात सौ पहाड़ियां’ होता है। यह जंगल विविध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का घर है। क्षेत्र में भारत के लौह अयस्क भंडार का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा स्थित है और यह पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां हो, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय लंबे समय से निवास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
