लोहरदगा के एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और व्यवस्थागत समस्याओं को लेकर बुधवार को सांसद सुखदेव भगत ने गंभीर नाराजगी जताई। किस्को प्रखंड स्थित एकलव्य विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद ने ग्रामीणों, प्राचार्य और शिक्षकों से मुलाकात कर विद्यालय की शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चार हटाए गए स्थानीय कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया।
ग्रामीणों ने सांसद को बताया कि विद्यालय में करीब एक वर्ष तक कार्य करने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सोमया देवी, शकुंतला, नीलमणि उरांव और वीरेंद्र उरांव को हटा दिया गया है और उनकी जगह बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सांसद ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए और नियमों के विपरीत किसी का रोजगार छीनना उचित नहीं है। उन्होंने प्राचार्य को चारों कर्मचारियों की तत्काल बहाली का निर्देश देते हुए मामले में नियमों के विरुद्ध कार्रवाई की स्थिति में उचित कदम उठाने की बात कही।
सांसद ने विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाले परिवार के रोजगार से जुड़े मामले को भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के लिए एक व्यक्ति की 10 डिसमिल जमीन सरकार द्वारा ली गई है। ऐसे में जमीन मालिक के पुत्र को योग्यता के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय की सबसे गंभीर समस्या शिक्षकों की कमी के रूप में सामने आई। प्राचार्य ने बताया कि किस्को एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों के 25 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। वहीं गैर-शैक्षणिक व्यवस्था में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नौ पद स्वीकृत हैं, जबकि तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं।
पेसरार एकलव्य विद्यालय की स्थिति भी चिंताजनक है। वहां 25 स्वीकृत शिक्षक पदों के मुकाबले मात्र छह शिक्षक कार्यरत हैं। यही छह शिक्षक किस्को और पेसरार दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
नामांकन की स्थिति भी विद्यालयों की क्षमता के अनुरूप नहीं है। किस्को विद्यालय में 240 स्वीकृत सीटों के मुकाबले 111 विद्यार्थियों का नामांकन है, जबकि पेसरार में 240 सीटों की जगह 184 विद्यार्थी नामांकित हैं। पर्याप्त स्थान और अन्य व्यवस्थाओं के अभाव में कुछ नामांकित विद्यार्थियों को नियमित कक्षाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने पुराने विद्यालय में ही पढ़ने के लिए मजबूर हैं।
सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि एकलव्य विद्यालयों में मुख्य रूप से आदिवासी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान सांसद ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत की तथा उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। शिक्षकों के व्यवहार और शिष्टाचार को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने की बात कही।
सांसद ने कहा कि वह जल्द दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात करेंगे और लोहरदगा के एकलव्य विद्यालयों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। इसके अलावा लोहरदगा में संचालित सभी एकलव्य विद्यालयों की समीक्षा बैठक भी जल्द आयोजित की जाएगी, ताकि शिक्षकों की कमी समेत विद्यालयों की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल की जा सके।
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