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NEET Paper Leak: संजीव मुखिया से ईओयू की दोबारा पूछताछ शुरू, अन्य राज्यों में नेटवर्क का खुलासा

On: April 29, 2025 7:57 AM
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NEET Paper Leak
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NEET Paper Leak: नीट सहित कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एक बार फिर से पूछताछ शुरू कर दी है।

पटना की विशेष अदालत ने ईओयू को संजीव मुखिया की दो दिनों की रिमांड प्रदान की है। अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संजीव का नेटवर्क बिहार तक सीमित नहीं, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों तक फैला हुआ है।

NEET Paper Leak: रिमांड पर संजीव से गहन पूछताछ

ईओयू अधिकारियों ने बताया कि दो दिन के रिमांड का पूरा उपयोग संजीव से गहन पूछताछ के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, संजीव मुखिया ने प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां साझा की हैं। उसने स्वीकार किया है कि उसकी टीम न केवल बिहार बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भी सक्रिय रही है। इन राज्यों में स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का संचालन किया जाता था।

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NEET Paper Leak: सीबीआई भी तैयार कर रही अपनी रणनीति

सूत्रों के अनुसार, अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी संजीव मुखिया को अपनी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। चूंकि यह मामला कई राज्यों में फैला हुआ है और इसकी जड़ें गहरी हैं, इसलिए सीबीआई संजीव से राष्ट्रीय स्तर पर फैले नेटवर्क के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में सीबीआई अदालत से संजीव की रिमांड के लिए आवेदन कर सकती है।

पेपर लीक गैंग के बड़े सरगना का पर्दाफाश

संजीव मुखिया को पेपर लीक रैकेट का एक बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र को लीक कर, अभ्यर्थियों को उत्तर याद कराता था। इसके बदले लाखों रुपये की वसूली होती थी। कई बार तो अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेज के जरिए परीक्षा में बैठाया भी गया। ईओयू अब संजीव के बैंक खातों, संपत्तियों और लेन-देन की जांच भी कर रही है।

आगामी कार्रवाई की रणनीति

ईओयू के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि संजीव से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी संभव है। नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी भी तेज कर दी गई है। इसके अलावा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएँगे।

 

 

 

 

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